मंगलवार, 21 अक्टूबर 2014

तराईमा तीन प्रदेश बनाउन सत्तारुढ मधेशी सभासदको लबिङ

भोजपूरा-सिम्रौनगढ, विराट-मिथिला र अवध-लुम्विनीको प्रस्ताव 
४ कात्तिक, काठमाडौं । शीर्ष नेताहरु गोकर्ण रिसोर्टमा राज्य पुनसंरचनाका बारेमा निणर्ायक वार्तामा रहेकाबेला तराई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस-एमाले सभासदहरु भने तराइमा कम्तिमा तीन प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै लबिङमा उत्रिएका छन् । कांग्रेस एमालेका मधेशी सभासदहरुले सर्लाही पूर्व एक प्रदेश, सर्लाही पश्चिम नवलपरासीसम्म अर्को प्रदेश र नवलपरासी पश्चिम तराईलाई अलग प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्दै छलफल चलाएका हुन् । मधेशवादी दलहरुले समग्र मधेशलाई एक प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला कांग्रेस-एमालेका मधेशी सभासदहरुको यो अभियानलाई एमाओवादी लगायत अन्य दलका मधेशी सभासदले समेत भित्रभित्रै साथ दिएको दावी उनीहरुले गरेका छन् ।
pradesh ‘अहिले हामीले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छौं, एमाओवादी लगायत अन्य दलका मधेशी साथीहरुको पनि समर्थन पाएका छौं,’ एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद नागेन्द्र चौधरीले अनलाइनखबरसंग भने । तराई मधेशलाई विराट मिथिला प्रदेश, भोजपूरा सिम्रौनगढ प्रदेश र अवध लुम्विनी प्रदेश नामाकरण गर्न समेत उनीहरुले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाएका छन् । भोजपूरा सिम्रौनगढ प्रदेशका पक्षधर कांग्रेस एमाले सभासदहरुले यसबीचमा दुई चरण भेलासमेत गरिसकेका छन् । भेलामा रौतहट, पर्सा, बाराका सभासदहरु सहभागी भएका थिए । भोजपूरी भाषी जिल्लालाई मिथिला वा अन्य प्रदेशमा गाभिए मान्य नहुने कांग्रेस सभासद तथा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र चौधरीले बताए । भोजपूरी भाषा र सिम्रौनगढ ऐतिहासिक ठाउँ भएकाले सर्लाही पश्चिम नवलपरासीसम्मको भूभागलाई भोजपूरा सिम्रौनगढ प्रदेश बनाउन माग गरिएको एमालेका सभासद बिचारी यादवले बताए । यो अभियानमा ती जिल्लाबाट निर्वाचित मधेशी सभासदमात्र होइन पहाडे मूलका सभासदहरु पनि सहभागी भएका छन् ।

कर्मचारीलाई तिहार बोनसः ४९१ लाई कार, २२५ लाई घर र ५ सयलाई गरगहना

कार्तिक ४ - ठूला चाडपर्वका अबसरमा आफ्ना कर्मचारीलाई उपहार दिनु अनौठो हैन् । तर, कुनै कम्पनीले एकैपटक १२ सय कर्मचारीलाई कार, घर र गहना जस्ता महंगा र बिलाशी उपहार दिन्छ भन्दा पत्याउन कठिन पर्छ । भारतको गुजरातस्थित एक डायमण्ड कम्पनिले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तिहारको उपलक्ष्यमा यस्तै बहुमूल्य उपहार दिएर बिश्वको ध्यान तानिदिएको छ ।
A diamond company gives cars as Diwali bonusसुरतमा रहेको हरेकृष्ण एक्सपोर्ट कम्पनीले आफ्ना ४९१ कर्मचारीलाई कार, ५ सय २५ कर्मचारीलाई महंगा गहना र २ सय कर्मचारीलाई फ्ल्याट उपहार दिएको छ । कम्पनिका मालिक तथा हिरा व्यवसायी सबुभाइ ढोलाकियाले कर्मचारीहरुको योगदानले कम्पनिले लक्ष्य अनुसारको व्यापार गर्न सफल भएको खुसीमा तिहारको उपहार दिएको बताए । उनले दि इकोनोमिक टाइम्ससँग भने- ‘बिगत ५ बर्षको अबधिमा कडा परिश्रम गरेका र कम्पनीप्रति बफादारिता देखाएका कर्मचारीलाई हामीले यो उपहार दिएका हौं ।’ सन् १९९१ मा सुरु भएको उनको कम्पनीमा करिव ६ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसमध्ये परिश्रमि र बफादार १२ सयलाई यो बर्ष उपहारका लागि छनौट गरिएको छ । यसरी उपहार पाउनेहरु कम्पनीभित्र सरसफाईको काम गर्ने सामान्य मजदुरसमेत छन् । ‘म समाजबादी हैन, ब्यपारी हुँ’ ५० बषिर्य ढोलकियाले भने- मैले जे गरिरहेको छु त्यो सोसियल बिजनेस हो । तर, म चिन्दै नचिनेका मान्छेलाई च्यारिटीका नाममा दान दिएर खुसी पार्न चाहान्न, म उनीहरुलाई खुसी पार्छु जसले मेरो कम्पनीका लागि दुःख गरेका छन, जसले नाफा कमाइदिए उनीहरुलाई नाफा बाँड्न चाहान्छु ।’ सुरुमा कम्पनीले सवै कर्मचारीका लागि ४-४ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्टाएको थियो । सो रकम बराबरको गाडी, गहना वा फ्ल्याट किन्ने छनौट कर्मचारीलाई दिइएको थियो । उनीहरुकै छनौटअनुसार उपहार दिइएको ढोलकियाले बताए । तिहारको उपहार वितरणको लागि सो कम्पनिले ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

सोमवार, 20 अक्टूबर 2014

१२ वर्षमा पनि पूरा भएन खानेपानी योजना

३ कात्तिक, झापा । झापा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो खानेपानी योजना एक दशकभन्दा बढी समय बिते पनि अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन । दुई वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु भएको महारानीझोडा गाविसको खानेपानी योजना १२ वर्षसम्म पूरा हुन सकेको छैन । महारानीझोडा-३ स्कुलचौनस्थित निर्माणाधीन खानेपानी योजना समयमै पूरा हुन नसकेपछि स्थानीय बासिन्दा शुद्ध पिउने पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । एउटै योजनाले गाविसका धेरैजसो बासिन्दालाई सुविधा दिने उद्देश्यले २०५९ साउनदेखि निर्माण सुरु गरिएको थियो । चार लाख ५० हजार लिटर क्षमता भएको पानी टयाङ्की निर्माण गरिने लक्ष्य योजनाको छ । रु एक करोड ३३ लाखमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको योजनाको ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । विभिन्न चरणमा गरेर हालसम्म रु एक करोड तीन लाख  खर्च भइसकेको उक्त खानेपानी योजनाका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले जानकारी दिए ।
योजनाको लक्ष्यअनुसार ३० लाख मात्र बाँकी रहँदा योजनाको ६० प्रतिशत काम बाँकी रहेको छ । समय बढ्दै गएपछि योजनाको लागतसमेत पाँच गुणाले बढेर गएको अध्यक्ष खनालले बताए ।सो योजनाको शिमराम कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाँच वर्षदेखि निर्माणको जिम्मा पाएको हो । पछिल्लो टयाङ्की निर्माण गर्न मात्र रु एक करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । प्रालिका प्रबन्धक शिवराम सापकोटा वर्षौंदेखि सम्पर्कविहीन भएको अध्यक्ष खनालले बताए । योजनाबाट महारानीझोडा गाविस वडा नं. १, ३, २, ५, ४, ६, ८ र ९ वडाका हजारौँ सर्वसाधारणलाई सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । स्थानीय फडिन्द्र दाहालले समयमै योजना नसक्दा शुद्ध खानेपानी पाउने आशामा रहेका स्थानीय प्रभावित हुनु परेको गुनासो गरे । दाहालले भने-‘समयमै योजना पूरा गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानुपर्छ ।’ रासस  

गणेश थापालाई निलम्वन गर्ने खेलकुद मन्त्रीको तयारी

३ कात्तिक, काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापा सहितका केही पदाधिकारीलाई आजै निलम्बनको तयारी गरेको छ । खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मालाई यसको जानकारी गराएका हुन् । एन्फा अध्यक्ष थापा सहित बरिष्ठ पदाधिकारीहरु विराटजंग शाह, धीरेन्द्र प्रधान, ललितकृष्ण श्रेष्ठ समेतलाई आर्थिक अनियमित ताको आशंकामा लेखा समितिले निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तीन दिनभित्र लिनम्बन गर्न दिइएको निर्देशन पालना नभएको भन्दै समितिको सोमवारको बैठकमा केही सभासदले कुरा उठाएपछि सभापति शर्माले खेलकुद मन्त्रीले थापालाई आजै निलम्बन गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । थापाले भने आफूमाथि लागेका आरोप निराधार रहेको भन्दै लेखा समितिका केही सभासदहरुले पुर्वाग्रही भएर आफूलाईं सिध्याउन खोजेको भन्दै लेखाको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका छन् । थापाले आफूमाथि कारवाही भए नेपाली फुटवलमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लाग्ने चेतावनी दिएका छन् । थापाले फिफा गुहारेर नेपाली फुटबलमाथि प्रतिबन्धको चेतावनी दिलाउन लागेको स्रोतले जनाएको छ । फिफा अध्यक्ष सेप ब्लाटरसँग थापाको व्यक्तिगत सम्बन्ध छ ।  

भारतबाट फोन गर्न ३५ प्रतिशत सस्तो

काठमाडौ, कार्तिक ३ - भारतबाट नेपाल फोन गर्दा लाग्ने शुल्क घटेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणको अवसरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शुल्क कम भएको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारी स्वामित्वको भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ले ३५ प्रतिशत शुल्क घटाएको छ । बीएसएनएलले नेपाल फोन गर्दा प्रयोग गर्न १८ भारतीय रुपैयाँ (भारु) को विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । जसबाट प्रतिमिनेट ६ रुपैयाँ ५० पैसामा कुरा गर्न सकिनेछ । यसअघि सोही कम्पनीबाट नेपाल फोन गर्दा प्रतिमिनेट १० रुपैयाँ भारु पर्थ्यो। भारतीय पत्रिका इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार भारतको प्रधानमन्त्री कार्यालयले महँगो शुल्कबारे प्रश्न उठाएपछि बीएसएनएलले घटाएको हो ।
सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले शुल्क घटाए पनि निजी क्षेत्रका कम्पनी भारती एयरटेल र भोडाफोनबाट कुरा गर्दा भने प्रतिमिनेट १२ रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार केही समयअघि भारतीय दूरसञ्चार विभागले सेवा प्रदायकसँग छलफल गरेको थियो । जसमा नेपालले भारतीय कम्पनीलाई टर्मिनेसन शुल्क बढी लिने हुँदा फोन गर्दा लिने शुल्क घटाउन नसकेको बताएका थिए ।
बीएसएनएलले भारु ६ रुपैयाँ ५० पैसामा सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रतिकल ५० पैसा मात्र फाइदा हुने उल्लेख गरेको छ । कर, टर्मिनेसन शुल्क, स्पेक्ट्रम शुल्कलगायतका कारण नाफा कम हुने उसले बताएको हो ।
नेपाल भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दूरसञ्चार विभागलाई पत्र लेखेको र त्यसपछि निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग पहिलो छलफल भएको उल्लेख छ । दोस्रो चरणको छलफल छिट्टै हुने समाचारमा जनाइएको छ ।

पेट्रोल, डिजेल र मटि्टतेलको मूल्य घट्यो

 कात्तिक ३ काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले आइतबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मटि्टतेलको मूल्य घटाएको हो । पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५९ पैसा तथा डिजेल र मटि्टतेलमा दुई रुपैयाँ ६ पैसा मूल्य घटाइएको निगमले जनाएको छ । अब पेट्रोलको प्रतिलिटर १३० रुपैयाँ ४७ पैसा पर्छ भने डिजेल र मटि्टतेलको १०३ रुपैयाँ १७ मूल्य कायम भएको छ । असोज १३ गते स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भएपछि दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको हो । आयल निगमले पछिल्लो समय खाना पकाउने एलपी ग्यासमा मात्र घाटा व्यहोर्दै आएको छ । यसमा घरेलु र व्यवसायिक प्रयोजनका दुई रंगको सिलिण्डर प्रयोग गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन् । 

नेपालबाट पहिलोपटक सार्कमा महिला निर्देशक

ओमान र बहराइनले कार्यबाहक राजदूत पाए
काठमाडौं , कार्तिक ३ - दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापनाको २९ बर्षमा नेपाल सरकारले पहिलोपटक महिला निर्देशक पठाउने भएको छ । न्यूयोर्कमा जारी ६९ औ राष्ट्रसंघीय महासभामा सहभागी रहेकी रिता धिताललाई परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको तर्फबाट निर्देशकको रुपमा त्यहाँ पठाउने निर्णय लिएको हो । सार्क सचिवालयमा अन्य मुलुकबाट महिला निर्देशक पठाउने कार्य यसअघि नै आरम्भ भएको भए पनि नेपालले भने त्यस्तो थालनी बल्ल आरम्भ गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा महिला कूटनीतिज्ञ निकै कम रहेको कारण यस्तो अवस्था आएको थियो । मन्त्रालयमा महिला प्रवेशसँगै अहिले यस्तो पोष्टिङ भएको मन्त्रालय उच्चस्रोतले बताए ।
अहिले सार्क सचिवालयमा माल्दिभ्सकी फथिमाथ नज्वा र भारतकी एल साभित्री गरी दुई महिला छन् । यसअलवा श्रीलंकाले पनि महिला निर्देशक पठाउने बताइसकेको छ । यससँगै सार्कको ८ मुलुकका निर्देशकमा आधा संख्या महिलाको हुने भएको छ । सार्क सचिवालयमा एक महासचिव र आठै सदस्य मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश भुटान, श्रीलंका, माल्दिभ्स र अफागानिस्तानका निर्देशक रहने व्यवस्था छ । महासचिव पनि अहिले नेपालको तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जनबहादुर थापा रहेका छन् । यसअघि माल्दिभ्सले पहिलोपटक महिला महासचिव पठाएको थियो । तर उनी आफ्नै मुलुकको राजनीतिक विवादमा परेर फर्काइएपछि बाँकी कार्यभारका लागि अर्का महसचिव आएका थिए ।

सोमवार, 13 अक्टूबर 2014

बामदेवको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलद्वारा संसद अवरुद्ध

काठमाडौं, असोज २७ – सुरक्षाकर्मीले शनिबार बारा जिल्लामा आत्मरक्षाका निम्ति बाध्य भएर गोली चलाउँदा एकजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको भन्दै दिएको स्पष्टिकरणमा चित्त नबुझेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आजको संसद अवरुद्ध गरेको छ ।
ca-members-2आइतबार बसेको व्यवस्थापिका–संसदको बैठकमा बारा घटनाबारे उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमले घटनाको छानबिन गर्न सरकारले चाँडै समिति गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । गत शनिबार सिम्रौनगढ–कलैया सडकखण्ड मर्मतको माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले गरेको विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर गएपछि सुरक्षाकर्मीबाट चलाइएको गोलीबाट हरिहरपुरका अन्दाजी ३५ वर्षीय जयनारायण पटेलको मृत्यु भएको अर्का एकजना गम्भीर घाइते भएका र उनको काठमाडौँस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सरकारले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने र मृतक पटेललाई सहिद घोषणा नगरेसम्म तथा पिडितलाई उचित क्षतीपूर्ती नदिएसम्म संसद अवरुद्ध गरिरहने  चेतावनी दिएका छन् ।

प्रदेश र शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस-एमाले सँगसँगै

काठमाडौं, आश्विन २७ - सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा एउटै धारणा बनाई एमाओवादीसँग छलफलमा जुटेका छन् । संघीयताको नाम र संख्यामा समेत करिब एकै मत राखेर दुई पार्टीले सहमति जुटाउन आइतबार दिनभर प्रयास गरेका थिए । प्रदेशको संख्या अधिकतम ७ हुनुपर्ने र नामकरण साझा पहिचानयुक्त हुनुपर्नेमा यी दुई दल छन् । १० प्रदेशको अडान राख्दै आएको एमाओवादी संख्यामा लचिलो बनेको छ । नामकरण भने जातीय पहिचानयुक्त राख्न दबाब दिएको छ ।
NC UML'हामीले ६ प्रदेशको प्रस्ताव लैजाँदा एमाओवादी लचक भएको छ । नामकरण भने जातीय आधारमा गरौंं भन्ने अडान कायमै छ,' बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।
नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्न संवाद समितिको संयोजनमा आइतबार बिहान प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । त्यसलगत्तै एमाले-एमाओवादी, कांग्रेस-एमाओवादी र कांग्रेस-एमालेबीच समेत बेग्लाबेग्लै बैठक भएका थिए । सबैमा मुख्य गरी प्रदेशको संख्या र नामकरणमै केन्दि्रत भई कुराकानी भएको सहभागी नेताहरूले जानकारी दिए । कांग्रेसले ६ र ७ प्रदेशका दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । एमालेसमेतको छलफलका आधारमा कांग्रेसले ल्याएको उक्त प्रस्ताव पहिचान दिने खालको नभएको भन्दै एमाओवादीले १० प्रदेशकै प्रस्ताव राखेको थियो । एमाओवादीले प्रदेशको नाम राख्न सम्बन्धित प्रदेश सभालाई अधिकार दिने गरी १० प्रदेशमा सहमति जनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले आफूहरूको बटमलाइन सात प्रदेश भएको बताएका थिए । कांग्रेस उपसभापति पौडेलका अनुसार ६ या ७ प्रदेशमै जाने हो भने जातीय पहिचानयुक्त नाम हुनुपर्ने एमाओवादीको अडान थियो । 'दस प्रदेश गर्दा नाम राख्न समस्या पर्ने भए प्रदेश सभालाई जिम्मेवारी दिऔं भन्ने उहाँहरू -एमाओवादी) को भनाइ रह्यो,' पौडेलले भने, 'हामीले ६ या ७ मा जाऔं, साझा नाम दिऔं, त्यसमा विवाद भएपछि प्रदेश सभालाई परिवर्तन गर्न अधिकार दिन सकिने प्रबन्ध गरौं भनेका छौं । तर सहमति भइसकेको छैन ।'

एसियाडमा भएको अनियमिताबारे लेखा समितिले खेलकुद मन्त्रीलाई बोलायो

काठमाडौं, असोज २७ – १७ औं एसियाली खेलकुदमा भएको अनियमिताको विषयमा संविधान सभाको लेखा समितिले खेलकुद मन्त्रीसँग सोधपुछ गरेको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले जवाफ दिएका हुन् । बैठकमा लेखा समितिका सदस्यहरु खेलाडी छनौटमा छनौट कमिटीले गरेको अनियमितता, आवश्कताभन्दा बढी प्रतिनिधि पठाएको लगायतका विषयमा खेलकुद मन्त्रीबाट जवाफ मागेका थिए ।
Public Account Committee Meeting छनौट कमिटीले अनियमितता गरेको भन्दै लेखा समितिमा उजुरी परेको छ ।त्यस्तै, खेलाडीको नाममा एसियाडमा अनावश्यक व्यक्तिहरुलाई समेत पठाइएको भन्दै कुरा उठेको थियो । एसियाडमा ५ जना सभासद्सहित सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारी लगायत अनावश्यक प्रतिनिधिहरुलाई पठाइएको भन्दै खेलकुद मन्त्रीसँग जवाफ माग गरेको थियो ।
 एसियाली खेलकुदमा आधिकारिकरुपमा ३१४ जनाले भाग लिए पनि मन्त्रालयमा ३६२ जनाको बिल पेस गरिएको छ । यस विषयमा खेलकुद मन्त्रीले समितिलाई नै ढाँटेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ । संसदको गरिमा माथिनै प्रश्न उठ्ने गरी लेखा समितिलाई ढाँटेको लेखा समिति सदस्य तथा सभासद् धन बहादुर गुरुङले आपत्ति जनाएका थिए । छनौट कमिटीमा नपरेपछि केही खेलाडीहरुले बाहिरबाटै एसियाली खेलकुदमा भाग लिएका थिए । जसमा एकमात्र पदक विजेता विमला तामाङसमेत रहेकी छिन् । उनलाई आफ्नै प्रशिक्षकले मोटरबाइक धरौटीमा राखेर एसियाली खेलकुदमा सहभागी गराउन छुट्टै पठाएका थिए । छनौट कमिटीले राम्रा र पदक जित्न सक्ने खेलाडीलाई बेवास्ता गरिएको र नातावाद, कृपावाद र राजनैतिक आस्थाका आधारमा खेलाडीहरु छनौट गरिउको अरोप लगाइएको छ । त्यस्तै, लेखा समतिले एन्फाको वैकल्पिक कमिटी बनाएर भने पनि गणेश थापा नेतृत्वको एन्फा कमिटीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेस सभासद्ले निकालेको भ्रष्ट मन्त्रीको सूचीमा को को ?

काठमाडौं असोज २७ – कांग्रेस संसदीय दलको असोज २५ गतेको बैठकमा नेतृ सुजाता कोइरालाले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट मन्त्रीहरुको सरकार हो भनिन् । सुजाताले यसो भन्नुमा कांग्रेसका धेरै सभासद्हरुको दवाव पनि थियो । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभासद्हरुले भ्रष्ट कांग्रेसी मन्त्रीहरुको नामलिस्ट समेत उतारेका थिए । सुजाताले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई इतिहासकै सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार भनेपछि कांग्रेस वृतमा खैलाबैला मच्चिएको छ । स्रोतका अनुसार सुजाताको आरोपले कोइराला अप्ट्यारोमा परेका छन् । कांग्रेस सभासद्हरुले जनता र कार्यकर्ताको काम नगर्ने र करोडौं भ्रटाचार गरेको मन्त्रीहरुको नामलिस्ट उतारेको बताउँदै आवश्यक परे प्रधानमन्त्री र अन्य नेताहरुलाई पनि बुझाउने बताएका थिए । कांग्रेस सभासद्हरुले भ्रष्टाचारी मन्त्रीको एक नम्बरमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई राखेका छन् । महतले मन्त्रालयका सरुवा तथा पदस्थापनमा समेत कर्मचारीहरुको सेटिङ मिलाएर करोडौं रकम असूलेको आरोप सभासद्हरुले लगाएका छन् । भ्रष्टाचारीको दोस्रो नम्बरमा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधी रहेको कांग्रेस सभासद्हरुको लिष्टमा उल्लेख छ । आजको साँघु साप्ताहिक खबरको अगाडि लेख्छ–साँघुलाई एक सभासद्ले पठाएको लिस्टमा मन्त्री निधीले मन्त्री भएपछिको यो अवधिमा करिव एक अर्बभन्दा बढी नगद नै कमाइसकेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र सूचना तथा संचारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल पनि भ्रष्ट मन्त्रीको मथिल्लो सूचीमा रहेको कांग्रेस सभासद्हरुले जनाएका छन् । यी मन्त्रीले ठेक्कापट्टा,नियुक्ती,सरुवा लगायतका काममा पैसा असूल गरेका प्रमाणसमेत कतिपय सभासद्ले संकलन गरेका छन् । त्यस्तै शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादबका श्रीमानले  पैसा उठाएको आरोप लागेको छ भने शान्ति तथा पुननिर्माण र कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यकी श्रीमतीले न्यायधीश नियुत्तिमा ४ करोड कुम्ल्याएको आरोप समेत लागेको छ । वनमन्त्री महेश आचार्य,सिंचाई मन्त्री एनपी साउद पनि भ्रष्ट मन्त्रीको सूचीमा परेका छन् ।