काठमाडौ, श्रावण १४ - भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा द्वीपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारी तय हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्। उनी विकासप्रेमी नेता भएको बताउँदै उनीहरूले कान्तिपुरसँग भने, 'मोदीको नेपाल भ्रमण राजनीतिक स्तरमा सम्बन्ध कायम गर्न र द्रुत विकास साझेदारीमा केन्दि्रत रहनेछ।' उनीहरूले सरकार र राजनीतिक दलहरूले यसै विषयमा आफ्नो तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।
'नेपाल र भारतबीच देखिएका मतभेद सल्टाउँदै राजनीतिक स्तरमा घनिष्टता कायम गर्न भ्रमण केन्द्रित हुने मेरो विश्वास छ,' भारतका लागि राजदूतसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने। मोदी विकासप्रेमी व्यक्ति भएकाले यहाँ रहँदा पनि आर्थिक एजेन्डामा नै अडेर छलफल अघि बढाउने निश्चित भएको बताउँदै उनले नेपालले यस्तो विषयमा तयारी गर्न आवश्यक भएको बताए।
'नआत्तिइकन सीमालगायतका सबै समस्याको समाधानमा केन्दि्रत हुन आवश्यक छ,' उनले भने, 'यद्यपि, विगतको दृष्टान्त हेर्दा सकारात्मक लहर पछि गएर धमिलिएको पनि छ, नेतृत्वले त्यसमा ख्याल गर्न सक्नुपर्छ।' सानातिना योजनामा हात फैलाउने होइन, सहकार्यका लागि ठूला आयोजनाको कुरा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा सामेल पूर्वराजदूत सुरेश चालिसेले पनि यो भ्रमणले सम्बन्धमा गाढापन आउने बताए। 'गिरिजाप्रसादको भारत भ्रमणमा प्रस्तावित रेलमार्ग बनाउने विषयमा भारतसँग विशेष छलफल हुन आवश्यक छ,' उनले भने, 'जलस्रोत उपयोगबारे समेत अब टुंगोमा पुग्नुपर्छ।' पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले मोदी भ्रमणका क्रममा नेपालले त्रिपक्षीय सहकार्यको योजना अघि सार्नुपर्ने बताए। मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनेमध्येका श्रेष्ठले चीनबाट लुम्बिनी रेल र पशुपतिबाट बनारस रेलमार्गजस्ता ठूला आयोजना परिकल्पना गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले यो भ्रमण सम्बन्ध सुधार्न र आर्थिक एजेन्डामा सहकार्य गर्न नै अग्रसर हुने बताए। 'नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारमात्र होइन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन उकास्न पनि भ्रमण फलदायी हुनेछ,' उनले भने, 'नेपालमा सार्क सम्मेलन हुँदैछ र नेपाल दक्षिण एसियाको राजधानी पनि हो।' मोदीले छिमेकसँग विकासको सहकार्य र सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले यो भ्रमणलाई सांस्कृतिक हिसाबले मात्रै बुझ्न नहुने बताए।
सार्कलाई आधार बनाएर मोदी विश्वको नेता हुन खोजेको श्रेष्ठको बुझाइ छ। 'विश्व नेता बन्न खोजेकासँग नेपालले निडर भएर आफ्ना एजेन्डा राख्ने र विकासका लागि सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले यो मौका गुम्न दिनु हुँदैन।' भारतलाई मात्र होइन बंगलादेशलाई पनि विद्युत् दिएर त्यहाँबाट पाइपलाइनमा नेपालमा ग्यास ल्याउन भारतलाई सहमत गर्न सकिने पनि उनले बताए। यसका लागि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेले सरकारले ट्युबेल मागेर बस्ने बेला नभएको बताए। 'भारतसँग ठूला आयोजनामा सहकार्य गर्ने र आपसी विश्वास कायम गर्न आवश्यक छ।' उनले भने, 'साना मसिना छलफलबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने काम बन्द गरेर ठूला आयोजनाहरू र मोदीकै हैसियतमा भिजन राखेर कुरा गर्न आवश्यक छ।' आफ्ना एजेन्डामा सरकार र दलहरू स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। '१७ वर्षअघि भारतीय प्रम नेपाल भ्रमणमा आउँदा शिलान्यास भएर सम्पन्न भएको ट्रमा सेन्टर अहिले पनि हस्तान्तरण गर्न छलफल नै भइरहने अवस्था अबका दिनमा नआओस्,' उनले भने।
'नेपाल र भारतबीच देखिएका मतभेद सल्टाउँदै राजनीतिक स्तरमा घनिष्टता कायम गर्न भ्रमण केन्द्रित हुने मेरो विश्वास छ,' भारतका लागि राजदूतसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने। मोदी विकासप्रेमी व्यक्ति भएकाले यहाँ रहँदा पनि आर्थिक एजेन्डामा नै अडेर छलफल अघि बढाउने निश्चित भएको बताउँदै उनले नेपालले यस्तो विषयमा तयारी गर्न आवश्यक भएको बताए। 'नआत्तिइकन सीमालगायतका सबै समस्याको समाधानमा केन्दि्रत हुन आवश्यक छ,' उनले भने, 'यद्यपि, विगतको दृष्टान्त हेर्दा सकारात्मक लहर पछि गएर धमिलिएको पनि छ, नेतृत्वले त्यसमा ख्याल गर्न सक्नुपर्छ।' सानातिना योजनामा हात फैलाउने होइन, सहकार्यका लागि ठूला आयोजनाको कुरा अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। दोस्रो जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणमा सामेल पूर्वराजदूत सुरेश चालिसेले पनि यो भ्रमणले सम्बन्धमा गाढापन आउने बताए। 'गिरिजाप्रसादको भारत भ्रमणमा प्रस्तावित रेलमार्ग बनाउने विषयमा भारतसँग विशेष छलफल हुन आवश्यक छ,' उनले भने, 'जलस्रोत उपयोगबारे समेत अब टुंगोमा पुग्नुपर्छ।' पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले मोदी भ्रमणका क्रममा नेपालले त्रिपक्षीय सहकार्यको योजना अघि सार्नुपर्ने बताए। मनमोहन अधिकारीको भारत भ्रमणमा सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनेमध्येका श्रेष्ठले चीनबाट लुम्बिनी रेल र पशुपतिबाट बनारस रेलमार्गजस्ता ठूला आयोजना परिकल्पना गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
उनले यो भ्रमण सम्बन्ध सुधार्न र आर्थिक एजेन्डामा सहकार्य गर्न नै अग्रसर हुने बताए। 'नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुधारमात्र होइन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन उकास्न पनि भ्रमण फलदायी हुनेछ,' उनले भने, 'नेपालमा सार्क सम्मेलन हुँदैछ र नेपाल दक्षिण एसियाको राजधानी पनि हो।' मोदीले छिमेकसँग विकासको सहकार्य र सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै उनले यो भ्रमणलाई सांस्कृतिक हिसाबले मात्रै बुझ्न नहुने बताए।
सार्कलाई आधार बनाएर मोदी विश्वको नेता हुन खोजेको श्रेष्ठको बुझाइ छ। 'विश्व नेता बन्न खोजेकासँग नेपालले निडर भएर आफ्ना एजेन्डा राख्ने र विकासका लागि सहकार्य गर्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'हामीले यो मौका गुम्न दिनु हुँदैन।' भारतलाई मात्र होइन बंगलादेशलाई पनि विद्युत् दिएर त्यहाँबाट पाइपलाइनमा नेपालमा ग्यास ल्याउन भारतलाई सहमत गर्न सकिने पनि उनले बताए। यसका लागि नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका प्रमुख निश्चलनाथ पाण्डेले सरकारले ट्युबेल मागेर बस्ने बेला नभएको बताए। 'भारतसँग ठूला आयोजनामा सहकार्य गर्ने र आपसी विश्वास कायम गर्न आवश्यक छ।' उनले भने, 'साना मसिना छलफलबारे संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने काम बन्द गरेर ठूला आयोजनाहरू र मोदीकै हैसियतमा भिजन राखेर कुरा गर्न आवश्यक छ।' आफ्ना एजेन्डामा सरकार र दलहरू स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए। '१७ वर्षअघि भारतीय प्रम नेपाल भ्रमणमा आउँदा शिलान्यास भएर सम्पन्न भएको ट्रमा सेन्टर अहिले पनि हस्तान्तरण गर्न छलफल नै भइरहने अवस्था अबका दिनमा नआओस्,' उनले भने।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें