कति मगन्ते हुनु ? बुढीगण्डकी आफैं बनाऔं !

भारतसँग 'अम्रेला एग्रिमेन्ट' नगर्न विज्ञको सुझाव
१४ साउन, काठमाडौं । पूर्वजलस्रोत मन्त्री, नेता एवं विज्ञहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा भारतसँग हात पसार्न नहुने सुझाव दिएका छन् । साथै भारतसँग विद्युत सम्बन्धी ‘छाता सम्झौता’ गर्नै नहुने विज्ञको सुझाव छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका पूर्व जलस्रोत मन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले अनलाइनखबर बहस कार्यक्रममा भने- ‘कति मगन्ते भइराख्ने ? एकचोटि कम्मर कसेर गरौं, ल बुढीगण्डकी योजना हामी आफैंले गरौं । त्यत्रो रेमिट्यान्सको पैसा आइरहेको छ, अपर तामाकोशी हामीले गर्‍यौं, यो ६ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीलाई पनि राष्ट्रको इज्जतको सवाल हो, गरौं भनेर कम्मर कसौं न ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आसन्न भ्रमणका बेला कुन जलविद्युत परियोजनामा भारतीय लगानी माग्ने भन्नेबारे देशमा बहस भइरहेका बेला घिमिरेले नेपाली जनताको रेमिट्यान्सबाट आफैंले आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका हुन् । एमाओवादीको उर्जा विभाग हेर्ने पूर्वसांसद लीलामणि पोख्रेलले पनि नेपालले आफैं विद्युत परियोजना निर्माण गर्न सक्ने भन्दै भारतसँग माग्नै नहुने बताए । नेपाल भारत सम्बन्धबारे अनलाइनखबरले आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा सहभागी हुँदै नेता पोख्रेलले भने- ‘भारतसँग माग्नै हुँदैन । हामीलाई तेल चाहिन्छ, उता बिजुली चाहिन्छ भने बार्टर्ड गर्न सकिन्छ । त्यो नगर्ने अनि हामीलाई छ सय मेगावाटको बिजुली दिइदिनोस् भनेर यस्तो लाचारी कुरा गर्ने ?’ नेता पोखरेलले कोरियाको उदाहरण दिँदै भने-’हामीसँग जस्तो प्राकृतिक स्रोत उनीहरुसँग छैन ।
उनीहरुले ४० वर्षअघिसम्म अरबियन देशसहितका मुलुकमा नागरिक पठाएर त्यहाँबाट आएको रेमिट्यान्स भित्र्याए । राज्यले १० प्रतिशत ब्याज दिन्छु भनेर त्यो रेमिट्यान्स बटुल्यो । त्यो पैसालाई ‘सीड मनी’का रुपमा कोष खडा गरेर राखियो । हाम्रोमा त एक वर्षको बजेटभन्दा धेरै रेमिट्यान्स आउँछ । एनआरएन छ, नेपालमा उसलाई लगानी गर्न किन नदिने ?’ भारतसँग दुईपक्षीय मित्रताका आधारमा लगानी गर्ने सम्भावना छ भने देशको स्वाभिमान जोगाउँदै लगानी गराउन सक्नुपर्ने पोखरेलको तर्क छ । त्यसैगरी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि मोदीको भ्रमणमा नेपाललाई यस्तो देऊ भनेर माग्न नहुने बताए । ‘हामीले माग्नु हुँदैन । तर, आफ्नो प्रोजेक्टको टीओआर बनाएर त्यो अनुसार जलविद्युत परियोजनामा काम गर्न कुन देश इच्छुक छ, आउनुहोस् भनेर आह्वान गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने- ‘त्यसरी आह्वान गर्दा भारत पनि आउन सक्छ, अमेरिका पनि आउन सक्छ ।’ ‘अम्रेला एग्रिमेन्ट गर्नै हुँदैन’ मोदीको भ्रमणका क्रममा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्नका लागि तयारी भइरहेका बेला विज्ञहरुले जलविद्युत, व्यापार र ट्रान्समिसन सबैलाई एउटै प्याकेजमा राखेर कुनै पन हिालतमा सम्झौता गर्न नहुने बताएका छन् । ‘हतार-हतार समष्टिगत रुपमा एउटै अम्रेलाभित्र सबै कुरा राखेर आएको छ, यसलाई नछुट्याइकन सम्झौता गर्नु हुँदैन । पावर ट्रेडिङलाई बेग्लै छुट्याउनुपर्छ, घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जसरी हामीले पहिले ट्रेड र ट्रान्जिटमा छुट्याएका थियौं, यसमा पनि ट्रेड, ट्रान्जिट, पावर डेभलपमेन्ट र ट्रान्समिसनलाई छुट्याउने काम गर्नुपर्छ, एउटै अम्रेलामा गर्नुहुन्न । यसलाई संसदको दुईतिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’ त्यसैगरी एमाओवादी नेता पोखरेल भन्छन्- ‘हामीले आफ्नो प्रस्तावबाट शुरु गर्नुपर्छ, छाता सम्झौता हुनै सक्दैन । विद्युतको अलगै सम्झौता गर्नुपर्छ, व्यापारको अलग्गै । ग्रिड डेभलपमेन्टमा हामीले पहल गरौं ।’ भारतले वाचा पूरा गरेन भारतले यसअघि गरेका सम्झौताहरुमा बाचा पूरा नगरेकोमा कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरु सहमत देखिएका छन् । कांग्रेस नेता घिमिरेका अनुसार गण्डक सम्झौताअनुसार भारतले दिनुपर्ने पानी वर्षौंसम्म नेपालले पाएन । त्यसैगरी कोशी सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई दिनु पर्ने कर र स्थानीय नेपालीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म तिरेको छैन । भारतलाई विद्युत परियोजना जिम्मा लगाएन भने नेपाल अँध्यारो हुन्छ भन्ने तर्कप्रति एमाओवादी नेता पोखरेल र कांग्रेस नेता घिमिरे दुबै असहमत देखिएका छन् ।