काठमाडौ, आश्विन २ - दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रमा जनस्तरको सम्बन्धलाई विस्तार गर्न 'सार्क भिसा एक्जिम्सन स्किम' को दायरा बढाउने निर्णय गर्दै अध्यागमन अधिकारीहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ।
गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक अघि हुने अध्यागमन अधिकारीहरूको बैठकले सरकारी कामबाहेक दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन, खेलकुदमा सहभागी हुन, राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी लिन, पत्रकारहरूको आवागमन बढाउन त्यस्तो भिसाको दायरा बढाउन लागिएको सहभागीले बताए। यसका लागि छुट्टै 'सार्क इमिग्रेसन लियाजन नेटवर्क' बनाउने सहमतिसमेत भएको छ। बैठक सार्क भिसा एक्जम्सन स्किम सरलीकरणमा बढी केन्दि्रत रहेको नेपालका तर्फबाट सहभागी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालले कान्तिपुरलाई बताए। सरकारी तवरबाट यस्तो भिसा उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि जनस्तरमा दिइएको थिएन, अब दिने व्यवस्था अघि बढाउने तयारी भएको हो। यसको कार्यविधिका बारेमा गृहमन्त्रीस्तरमा सहमति हुने पनि एक सहभागीले बताए। व्यापारी, सञ्चारकर्मी र खेलाडीहरूजस्तालाई यस्तो भिसा वाषिर्क ५० का दरले दिने प्रारम्भिक सहमति भएको पनि एक सहभागीले बताए। यो कोटा शुक्रबार बस्ने बैठकले टुंगो लगाउनेछ।
यसअघि सरकारी अधिकारी, केही सीमित पत्रकार तथा अन्य अधिकारीहरूलाई सार्कमा हुने कार्यक्रमका लागि कोटा तोकेर दिँदै आएकोमा यसको दायरा फराकिलो पार्न सदस्य मुलुकहरू सहमत भएका हुन्।
सार्कमा हुने खेलकुद तथा त्यससम्बन्धी कार्यक्रममा खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई भिसा दिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै सार्क व्यापारमा सहभागी हुनका लागि भिसा कोटा बढाउँदै व्यापारीहरूलाई पनि उक्त भिसा उपलब्ध गराउने भनिएको हो। सार्कको भिसा स्टिकर सम्बन्धित मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ। यो भिसा निःशुल्क हुन्छ भने लिएपछि आठै सदस्य मुलुकको भ्रमण गर्न पाउनेछ। बैठकका आठै सदस्य मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका अध्यगमन अधिकारी उपस्थित भएका छन्।
बुधबारको बैठकमा यसअघि भएका विभिन्न पाँच बैठकहरूको सहमतिको कार्यावन्यनको विषयमा पनि समीक्षा भएको छ। बिहीबार हुने गृहसचिवस्तरको बैठकको एजेन्डा अघि बढाउने विषयमा भने उक्त बैठकमा छलफल भएन । गृहसचिवस्तरको बैठकमा एक मुलुकमा अपराध गरेर अर्कोमा लुक्न सक्ने अवस्था देखिएकाले त्यस्ता अपराधीलाई सबै सदस्य मुलुकमा तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्र तयार गर्नेलगायतका विषय उठ्नेछ।
युद्ध अपराधका भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध तथा उग्रवाद, महिला तथा बालबालिका ओसारपसार नियन्त्रणलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको अधिकारीहरूले बताए। पहिलोपटक कुनै मुलुकमा ठगी गरेर अर्को मुलुकमा लुकेर बस्नेहरूलाई त्यहाँ पनि पक्राउ गरी त्यहींको कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेजस्ता विषय पनि छलफलमा अघि बढेको छ।
गृहमन्त्रीस्तरीय बैठक अघि हुने अध्यागमन अधिकारीहरूको बैठकले सरकारी कामबाहेक दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन, खेलकुदमा सहभागी हुन, राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी लिन, पत्रकारहरूको आवागमन बढाउन त्यस्तो भिसाको दायरा बढाउन लागिएको सहभागीले बताए। यसका लागि छुट्टै 'सार्क इमिग्रेसन लियाजन नेटवर्क' बनाउने सहमतिसमेत भएको छ। बैठक सार्क भिसा एक्जम्सन स्किम सरलीकरणमा बढी केन्दि्रत रहेको नेपालका तर्फबाट सहभागी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालले कान्तिपुरलाई बताए। सरकारी तवरबाट यस्तो भिसा उपलब्ध गराउने गरेको भए पनि जनस्तरमा दिइएको थिएन, अब दिने व्यवस्था अघि बढाउने तयारी भएको हो। यसको कार्यविधिका बारेमा गृहमन्त्रीस्तरमा सहमति हुने पनि एक सहभागीले बताए। व्यापारी, सञ्चारकर्मी र खेलाडीहरूजस्तालाई यस्तो भिसा वाषिर्क ५० का दरले दिने प्रारम्भिक सहमति भएको पनि एक सहभागीले बताए। यो कोटा शुक्रबार बस्ने बैठकले टुंगो लगाउनेछ। यसअघि सरकारी अधिकारी, केही सीमित पत्रकार तथा अन्य अधिकारीहरूलाई सार्कमा हुने कार्यक्रमका लागि कोटा तोकेर दिँदै आएकोमा यसको दायरा फराकिलो पार्न सदस्य मुलुकहरू सहमत भएका हुन्।
सार्कमा हुने खेलकुद तथा त्यससम्बन्धी कार्यक्रममा खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई भिसा दिने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै सार्क व्यापारमा सहभागी हुनका लागि भिसा कोटा बढाउँदै व्यापारीहरूलाई पनि उक्त भिसा उपलब्ध गराउने भनिएको हो। सार्कको भिसा स्टिकर सम्बन्धित मुलुकको परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने गरेको छ। यो भिसा निःशुल्क हुन्छ भने लिएपछि आठै सदस्य मुलुकको भ्रमण गर्न पाउनेछ। बैठकका आठै सदस्य मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स, बंगलादेश र अफगानिस्तानका अध्यगमन अधिकारी उपस्थित भएका छन्।
बुधबारको बैठकमा यसअघि भएका विभिन्न पाँच बैठकहरूको सहमतिको कार्यावन्यनको विषयमा पनि समीक्षा भएको छ। बिहीबार हुने गृहसचिवस्तरको बैठकको एजेन्डा अघि बढाउने विषयमा भने उक्त बैठकमा छलफल भएन । गृहसचिवस्तरको बैठकमा एक मुलुकमा अपराध गरेर अर्कोमा लुक्न सक्ने अवस्था देखिएकाले त्यस्ता अपराधीलाई सबै सदस्य मुलुकमा तत्काल कारबाही गर्ने संयन्त्र तयार गर्नेलगायतका विषय उठ्नेछ।
युद्ध अपराधका भ्रष्टाचार, साइबर क्राइम, लागूऔषध ओसारपसार नियन्त्रण, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध तथा उग्रवाद, महिला तथा बालबालिका ओसारपसार नियन्त्रणलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको अधिकारीहरूले बताए। पहिलोपटक कुनै मुलुकमा ठगी गरेर अर्को मुलुकमा लुकेर बस्नेहरूलाई त्यहाँ पनि पक्राउ गरी त्यहींको कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेजस्ता विषय पनि छलफलमा अघि बढेको छ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें