काठमाडौं, आश्विन २७ - सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले संघीयता, शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा एउटै धारणा बनाई एमाओवादीसँग छलफलमा जुटेका छन् । संघीयताको नाम र संख्यामा समेत करिब एकै मत राखेर दुई पार्टीले सहमति जुटाउन आइतबार दिनभर प्रयास गरेका थिए । प्रदेशको संख्या अधिकतम ७ हुनुपर्ने र नामकरण साझा पहिचानयुक्त हुनुपर्नेमा यी दुई दल छन् । १० प्रदेशको अडान राख्दै आएको एमाओवादी संख्यामा लचिलो बनेको छ । नामकरण भने जातीय पहिचानयुक्त राख्न दबाब दिएको छ ।
'हामीले ६ प्रदेशको प्रस्ताव लैजाँदा एमाओवादी लचक भएको छ । नामकरण भने जातीय आधारमा गरौंं भन्ने अडान कायमै छ,' बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने ।
नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्न संवाद समितिको संयोजनमा आइतबार बिहान प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । त्यसलगत्तै एमाले-एमाओवादी, कांग्रेस-एमाओवादी र कांग्रेस-एमालेबीच समेत बेग्लाबेग्लै बैठक भएका थिए । सबैमा मुख्य गरी प्रदेशको संख्या र नामकरणमै केन्दि्रत भई कुराकानी भएको सहभागी नेताहरूले जानकारी दिए । कांग्रेसले ६ र ७ प्रदेशका दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । एमालेसमेतको छलफलका आधारमा कांग्रेसले ल्याएको उक्त प्रस्ताव पहिचान दिने खालको नभएको भन्दै एमाओवादीले १० प्रदेशकै प्रस्ताव राखेको थियो । एमाओवादीले प्रदेशको नाम राख्न सम्बन्धित प्रदेश सभालाई अधिकार दिने गरी १० प्रदेशमा सहमति जनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले आफूहरूको बटमलाइन सात प्रदेश भएको बताएका थिए । कांग्रेस उपसभापति पौडेलका अनुसार ६ या ७ प्रदेशमै जाने हो भने जातीय पहिचानयुक्त नाम हुनुपर्ने एमाओवादीको अडान थियो । 'दस प्रदेश गर्दा नाम राख्न समस्या पर्ने भए प्रदेश सभालाई जिम्मेवारी दिऔं भन्ने उहाँहरू -एमाओवादी) को भनाइ रह्यो,' पौडेलले भने, 'हामीले ६ या ७ मा जाऔं, साझा नाम दिऔं, त्यसमा विवाद भएपछि प्रदेश सभालाई परिवर्तन गर्न अधिकार दिन सकिने प्रबन्ध गरौं भनेका छौं । तर सहमति भइसकेको छैन ।'
सात प्रदेशभन्दा माथि बढ्न नसकिने कांग्रेस र एमालेको अडान रहेपछि एमाओवादीले संख्यामा भन्दा प्रदेशको नाममा जोड दिएको छ । प्रदेशको नाम राख्दा जातीय पहिचान दिन तयार भएमा ६ वटामा सहमति गर्न सकिने संकेत आइतबारको बैठकमा नेताहरूले दिएका थिए । मिश्रति नाम राख्न कांग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् । 'मिश्रति नामका लागि हामी पनि तयार छौं । तर एमाओवादीको विश्वास नभएकाले संघीयताका अतिरिक्त शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीको विषयलाई प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयासमा लागेका छौं,' बैठकमा सहभागी कांग्ा्रेसकै एक नेताले भने, 'सोमबारको छलफलमा पनि प्याकेजमै हल गर्ने प्रयास हुनेछ ।'
शासकीय स्वरूपमा पनि सुधारसहितको संसदीय प्रणालीतर्फ नै दलहरू उन्मुख हुन थालेका छन् । वेस्ट मिनिस्टर मोडलको नभएर मौलिक खालको संसदीय प्रणालीतर्फ जान सक्ने संकेत देखिएको छ । सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको एमालेले कांग्रेसले ल्याएको सुधारसहितको संसदीय प्रणालीको प्रस्तावमै लचिलो बन्ने संकेत गरेको छ ।
'सरकारको अस्थिरता हटाउन एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान छलफलमा ल्याइएको छ,' बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताले भने, 'सहमति खोज्दा सुधारिएको संसदीय मोडलमा हामी जाने सम्भावना पनि छ ।'
संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आ-आफ्ना प्रस्ताव सहित सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पहरू बैठकमा प्रस्तुत भएको बताए । 'तिनै दल लचकताका साथ प्रदर्शन भएका छन्,' भट्टराईले भने, 'सहमति भने भइसकेको छैन ।'
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्धारित मितिमा सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने दिशामा छलफल केन्दि्रत भएको बताए । 'संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुमै छलफल भएको छ,' उनले भने, 'तर छिचोलिएर टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन ।'
दुई पार्टीबीच प्रदेश, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा करिब उस्तै सहमति जुटेपछि कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीलाई सहमतिमा आउन दबाब दिएका थिए । बैठकमा बोल्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'वेस्ट मिनिस्टर' प्रणालीबाट अबको मुलुकमा विकास हुन नसक्ने तर्क राखेका थिए । 'हामीले उहाँहरूले बुझेजस्तो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली मात्र भनेका हैनौं,' छलफलमा उठेका प्रसंग राख्दै नेता पौडेलले भने, 'हामी त्यसभन्दा अघि बढेका छौं ।
सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई जतिबेला पायो त्यतिबेला फाल्न नसक्ने, सबै संरचना समावेशी, समानुपातिक संरचनाको हुने जस्ता व्यवस्था थपी अघि बढ्ने भनेका हौं ।'
'हामीले ६ प्रदेशको प्रस्ताव लैजाँदा एमाओवादी लचक भएको छ । नामकरण भने जातीय आधारमा गरौंं भन्ने अडान कायमै छ,' बैठकपछि कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले कान्तिपुरसँग भने । नयाँ संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति खोज्न संवाद समितिको संयोजनमा आइतबार बिहान प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो । त्यसलगत्तै एमाले-एमाओवादी, कांग्रेस-एमाओवादी र कांग्रेस-एमालेबीच समेत बेग्लाबेग्लै बैठक भएका थिए । सबैमा मुख्य गरी प्रदेशको संख्या र नामकरणमै केन्दि्रत भई कुराकानी भएको सहभागी नेताहरूले जानकारी दिए । कांग्रेसले ६ र ७ प्रदेशका दुई विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । एमालेसमेतको छलफलका आधारमा कांग्रेसले ल्याएको उक्त प्रस्ताव पहिचान दिने खालको नभएको भन्दै एमाओवादीले १० प्रदेशकै प्रस्ताव राखेको थियो । एमाओवादीले प्रदेशको नाम राख्न सम्बन्धित प्रदेश सभालाई अधिकार दिने गरी १० प्रदेशमा सहमति जनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस र एमालेले आफूहरूको बटमलाइन सात प्रदेश भएको बताएका थिए । कांग्रेस उपसभापति पौडेलका अनुसार ६ या ७ प्रदेशमै जाने हो भने जातीय पहिचानयुक्त नाम हुनुपर्ने एमाओवादीको अडान थियो । 'दस प्रदेश गर्दा नाम राख्न समस्या पर्ने भए प्रदेश सभालाई जिम्मेवारी दिऔं भन्ने उहाँहरू -एमाओवादी) को भनाइ रह्यो,' पौडेलले भने, 'हामीले ६ या ७ मा जाऔं, साझा नाम दिऔं, त्यसमा विवाद भएपछि प्रदेश सभालाई परिवर्तन गर्न अधिकार दिन सकिने प्रबन्ध गरौं भनेका छौं । तर सहमति भइसकेको छैन ।'
सात प्रदेशभन्दा माथि बढ्न नसकिने कांग्रेस र एमालेको अडान रहेपछि एमाओवादीले संख्यामा भन्दा प्रदेशको नाममा जोड दिएको छ । प्रदेशको नाम राख्दा जातीय पहिचान दिन तयार भएमा ६ वटामा सहमति गर्न सकिने संकेत आइतबारको बैठकमा नेताहरूले दिएका थिए । मिश्रति नाम राख्न कांग्रेस र एमाले पनि सकारात्मक छन् । 'मिश्रति नामका लागि हामी पनि तयार छौं । तर एमाओवादीको विश्वास नभएकाले संघीयताका अतिरिक्त शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीको विषयलाई प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रयासमा लागेका छौं,' बैठकमा सहभागी कांग्ा्रेसकै एक नेताले भने, 'सोमबारको छलफलमा पनि प्याकेजमै हल गर्ने प्रयास हुनेछ ।'
शासकीय स्वरूपमा पनि सुधारसहितको संसदीय प्रणालीतर्फ नै दलहरू उन्मुख हुन थालेका छन् । वेस्ट मिनिस्टर मोडलको नभएर मौलिक खालको संसदीय प्रणालीतर्फ जान सक्ने संकेत देखिएको छ । सुरुमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको एमालेले कांग्रेसले ल्याएको सुधारसहितको संसदीय प्रणालीको प्रस्तावमै लचिलो बन्ने संकेत गरेको छ ।
'सरकारको अस्थिरता हटाउन एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान छलफलमा ल्याइएको छ,' बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताले भने, 'सहमति खोज्दा सुधारिएको संसदीय मोडलमा हामी जाने सम्भावना पनि छ ।'
संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले आ-आफ्ना प्रस्ताव सहित सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पहरू बैठकमा प्रस्तुत भएको बताए । 'तिनै दल लचकताका साथ प्रदर्शन भएका छन्,' भट्टराईले भने, 'सहमति भने भइसकेको छैन ।'
एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्धारित मितिमा सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने दिशामा छलफल केन्दि्रत भएको बताए । 'संविधानका मुख्य अन्तर्वस्तुमै छलफल भएको छ,' उनले भने, 'तर छिचोलिएर टुंगोमा पुग्न सकिएको छैन ।'
दुई पार्टीबीच प्रदेश, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा करिब उस्तै सहमति जुटेपछि कांग्रेस र एमालेले एमाओवादीलाई सहमतिमा आउन दबाब दिएका थिए । बैठकमा बोल्दै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 'वेस्ट मिनिस्टर' प्रणालीबाट अबको मुलुकमा विकास हुन नसक्ने तर्क राखेका थिए । 'हामीले उहाँहरूले बुझेजस्तो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली मात्र भनेका हैनौं,' छलफलमा उठेका प्रसंग राख्दै नेता पौडेलले भने, 'हामी त्यसभन्दा अघि बढेका छौं ।
सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई जतिबेला पायो त्यतिबेला फाल्न नसक्ने, सबै संरचना समावेशी, समानुपातिक संरचनाको हुने जस्ता व्यवस्था थपी अघि बढ्ने भनेका हौं ।'
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें