काठमाडौ, पुस ७ - सरकारले विवरण पेस नगरी लुकाउने व्यक्तिको जग्गा जफत गर्ने कानुन ल्याउने भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दै भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले यसबारे तयार पारेको संशोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । गत साउनमा तयार पारी छलफलका लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरिएको मस्यौदाले जग्गावालाले लुकाएको जग्गा जफत गरी जानकारी दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने भनेको छ ।
त्यसैगरी एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गालाई अर्को प्रयोजनका लागी प्रयोग गर्न पनि पाइने छैन । आइतबार व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले आयोजना गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलमा मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अब सट्टापट्टा गर्न पनि नपाइने बताउँदै यसलाई कडाइ गरिने बताए । नेपालमा कृषि, उद्योगलगायत प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको जग्गा हाउजिङ, अर्पाटेमेन्ट बनाउन उपयोग हुने गरेको छ । मन्त्री दलबहादुर रानाले जमिन उत्पादनको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले जमिनलाई ११ तहमा वर्गीकरण गरिएको र त्यसैअनुसार भूमिको उपयोग गराउन आफू तत्पर रहेको बैठकमा बताएका थिए ।
सचिव रेग्मीले भूमिलाई अधिकार, उपयोग, दायित्व, वातावरण सन्तुलनलगायत विषयबाट उपयोग गर्न अब जमिनमा के गर्न पाइने के गर्न नपाइने प्रस्ट्याइने बताए । खाद्य संकट बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमिको उपयोग नभएकै कारण हरेक वर्ष बाढीपहिराका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेको बताए ।
समितिको बैठकमा सहभागी सभासद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सहरी क्षेत्रमा बन्दै गरेका अपार्टमेन्टले सामाजिक न्यायमा असर पारेको जिकिर गर्दै नियमन गरिनुपर्ने बताएका थिए । 'भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन समाजिक न्यायका आधारमा अपार्टमेन्टमा हदबन्दी गर्नुपर्यो,' उनले भने । यसलाई नियमन गर्न पनि कानुन बन्दै गरेको जनाउँदै सचिव रेग्मीले यसको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयले लिइरहेको बताएका थिए ।
बैठकमा एमाले सभासद अमृत बोहोराले निश्चित उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने बाचा गरिएको जमिन लुकाउन दिन नहुने बताउँदै भुउपभोगको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने बताए । 'भूमाफियाका कारण उत्पादनशील जमिन समाप्त हुँदै गइरहेको छ, राज्य निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहेको छ,' बोहोराले भने । अर्का सभासद इच्छाराज तामाङले हाल कानुनले तोकेको जग्गाको हदबन्दी सीमालाई बढाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।अर्का सभासद आनन्द पोखरेलले समग्र भूमि सुधारबारे विधेयक ल्याई जमिनसँग जोडिएको विषयमा चाँडै समाधान खोजिनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यसैगरी एउटा प्रयोजनका लागि लिइएको जग्गालाई अर्को प्रयोजनका लागी प्रयोग गर्न पनि पाइने छैन । आइतबार व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले आयोजना गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलमा मन्त्रालयका सचिव लोकदर्शन रेग्मीले अब सट्टापट्टा गर्न पनि नपाइने बताउँदै यसलाई कडाइ गरिने बताए । नेपालमा कृषि, उद्योगलगायत प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको जग्गा हाउजिङ, अर्पाटेमेन्ट बनाउन उपयोग हुने गरेको छ । मन्त्री दलबहादुर रानाले जमिन उत्पादनको महत्त्वपूर्ण स्रोत भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले जमिनलाई ११ तहमा वर्गीकरण गरिएको र त्यसैअनुसार भूमिको उपयोग गराउन आफू तत्पर रहेको बैठकमा बताएका थिए ।सचिव रेग्मीले भूमिलाई अधिकार, उपयोग, दायित्व, वातावरण सन्तुलनलगायत विषयबाट उपयोग गर्न अब जमिनमा के गर्न पाइने के गर्न नपाइने प्रस्ट्याइने बताए । खाद्य संकट बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भूमिको उपयोग नभएकै कारण हरेक वर्ष बाढीपहिराका कारण ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेको बताए ।
समितिको बैठकमा सहभागी सभासद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले सहरी क्षेत्रमा बन्दै गरेका अपार्टमेन्टले सामाजिक न्यायमा असर पारेको जिकिर गर्दै नियमन गरिनुपर्ने बताएका थिए । 'भूउपयोग नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन समाजिक न्यायका आधारमा अपार्टमेन्टमा हदबन्दी गर्नुपर्यो,' उनले भने । यसलाई नियमन गर्न पनि कानुन बन्दै गरेको जनाउँदै सचिव रेग्मीले यसको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयले लिइरहेको बताएका थिए ।
बैठकमा एमाले सभासद अमृत बोहोराले निश्चित उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने बाचा गरिएको जमिन लुकाउन दिन नहुने बताउँदै भुउपभोगको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने बताए । 'भूमाफियाका कारण उत्पादनशील जमिन समाप्त हुँदै गइरहेको छ, राज्य निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहेको छ,' बोहोराले भने । अर्का सभासद इच्छाराज तामाङले हाल कानुनले तोकेको जग्गाको हदबन्दी सीमालाई बढाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।अर्का सभासद आनन्द पोखरेलले समग्र भूमि सुधारबारे विधेयक ल्याई जमिनसँग जोडिएको विषयमा चाँडै समाधान खोजिनुपर्ने बताएका थिए ।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें