निजीकरण अभियानमा एमाले !

दोस्रोपटक निर्वाचित संविधानसभामा दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उपस्थित भएको नेकपा एमाले आफूलाई नेपाली वाम आन्दोलनको मूलधार भन्न रुचाउँछ । उग्रवामपन्थी दुस्साहसी कारबाहीको रूपमा चित्रण गरिएको झापा आन्दोलनकर्ताहरू मध्येका खड्गप्रसाद ओली अहिले यो पार्टीका अध्यक्ष छन् । 
२०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै हुर्किएका झन्डै डेढ दर्जन जुझारु युवानेताहरू पछिल्लो महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व तहमा पुग्न सफल भएका छन् ।

२०४९ माघमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनमा बदलिँदो विश्व परिस्थितिबारे विशिष्ट विश्लेषण गर्दै उक्त पार्टीका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले 'जनताको बहुदलीय जनवादी कार्यक्रम'लाई पार्टीको रणनीतिक कार्यनीतिका रूपमा अगाडि सारे । वेस्टमिन्स्टर मोडलको उदारवादी अर्थराजनीतिक व्यवहारवादलाई माक्र्सवादी-जनवादमा अन्तरघुलनको प्रयत्न थियो, त्यो । महासचिवको असमायिक देहावसानपछि एमालेमा त्यो 'कक्टेल सिद्धान्त'ले निम्त्याउने परिणामबारे सैद्धान्तिक-वैचारिक बहस हुनै सकेन । बहुदलीय जनवादका अनुयायीहरूले त्यसलाई वाद-विवाद र संवादभन्दा माथि अर्थात 'भागवत गीता' बनाइदिए । उदारवादमा माक्र्सवादी जनवादको लेपन, मदन-आश्रतिको असमायिक निधनबाट उत्पन्न शोकलाई शक्तिमा बदल्दा उत्पन्न भएको शक्ति र कांग्रेसभित्रको विवादले एमालेलाई फाइदा पुग्थ्यो र पुग्यो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित एमाले सत्तासीन हुनपुग्यो, जुन सफलताको श्रेय 'बहुदलीय जनवादी कार्यनीति'मा गाँसियो ।पहिलोपटक सत्तारुढ हुँदा अल्पमतको सरकार बनाएका एमाले नेताहरूले 'टेक्निकल्ली सत्तारुढ' भए पनि राज्यसत्तामाथि स्वामित्व स्थापित गर्न सम्भव नभएको तर्क अघि सारे । राज्यको आवश्यक रूपान्तरण सम्भव नहुनुको कारण पकडको अभावलाई जनाइएको थियो । कार्यकर्तामाझ यसको अर्थ २०४८ पछि कांग्रेसको सरकारले नीतिगत रूपमा लागु गरेको बजारवादी नवउदारवादी पुँजीवादलाई उल्टाउन सकिएन भन्ने बुझिएको थियो ।

सिधा अर्थमा भन्दा निजीकरण अभियानलाई उल्टाउन नसकेको, जनपक्षीय सामाजिक संस्थाहरूको स्थापना गर्न नसकेको, समयाभावका कारण भूमिसुधार तथा नयाँ कर व्यवस्थाको आधारशिला खडा गरी सामाजिक-न्यायिक वितरण गर्न नसकिएको अथ्र्याइएको थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू आम अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकेको नेताहरूले जनाएका थिए । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा २०५१-५२ को मनमोहन अधिकारीको सरकारले अगाडि सारेको निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गरेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापना गरेपछि एमाले नेतृत्वले ठहर गरेको 'राज्यमाथिको पूर्ण पहुँच'को गफलाई सत्यांशका रूपमा धेरैले पत्यार गरेका थिए । दिनहरू बित्दै जाँदा आफू सत्तामा हुँदा बहुदलीय जनवाद आएको हुने र नहुँदा बहुदलीय जनवाद स्थापनार्थ संघर्ष गरिने अर्थमा राज्यसत्ता परिभाषित हुनपुग्यो । यो नयाँ परिभाषाले जसरी पनि जोसँग पनि सत्तामा सामेल हुने बाटो खोल्दियो । त्यसपछिका दिनहरूमा एमाले सैद्धान्तिक/असैद्धान्तिक सबै पर्खालहरू नाघेर, सबै प्रकारका समीकरणहरूमा सामेल हुँदै सत्तामा प्राप्त हुने भोजनमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ । अल्पमतको एकल सरकारपछि कांग्रेस, राप्रपा र सुधारिएको ज्ञानेन्द्रीय राजतन्त्र अन्तर्गत देउवा नेतृत्वको सत्तामा समेत सामेल भयो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस नेतृत्व हुँदै एमाओवादी-मधेसवादी, आफ्नै नेतृत्वको साझा सरकार हुँदै यतिबेला कांग्रेस, राप्रपा लगायत गठबन्धनमा सत्ता साझेदारी गरिरहेको छ । उसले विश्व परिभाषामा व्याख्या गरिएका 'लेफ्ट', 'राइट' तथा 'सेन्टि्रष्ट'हरूसँग सत्ता साझेदारी गर्न सिद्धान्त र सिद्धान्तले बनाउने नैतिकता तथा विश्वब्यापी रूपमा स्थापित राजनीतिक मूल्य-मान्यताहरू बाधक हुन्छन् भन्ने ठानेन । अन्य दलसँग गठबन्धन सरकार बनाउँदा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सहमति तथा जनहितका निम्ति न्युनतम कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने पनि ठानेन । यसको सोझो अर्थ सिद्धान्त, कार्यक्रम, नैतिक आचरण गौण हुनपुग्यो र बजारमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सामेली र व्यवहारवाद एमालेमा हावी हुँदै गयो । पछिल्ला दिनहरूमा यो पार्टी बहुदलीय जनवाद, माक्र्सवादी-लेनिनवादी दर्शन, सिद्धान्त र कार्यदिशाबाट क्रमशः अलग्गिएर पहिलो चरणमा उदारवादी पुँजीवादको लोककल्याणकारी राज्यको क्षणिक बाटो (२०५१) हुँदै नवउदारवादी 'क्रोनी क्यापिटालिजम'को चरम प्रयोगकर्ताका रूपमा प्रकट हुनपुगेको छ ।

पहिलो कार्यकालमा 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ, 'नौ-स', वृद्धभत्ता कार्यक्रम आदि अगाडि सारेर लोक-कल्याणकारी राज्यको झल्को दिएको एमालेले पछिल्लोपटक सत्तामा सामेल हुँदा कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना र विराटनगर जुटमिलको निजीकरणमा लाहाछाप ठोक्न पुग्यो, जसले थोरै मात्रामा भए पनि कृषकहरूलाई राहत दिन्थे । आम किसानलाई मल, बिउ, औषधी वितरण गर्ने एकमात्र संस्था कृषि सामग्री संस्थानलाई निजीकरणका लागि अगाडि सारेर किसानलाई दिइने राहतबाट बञ्चित गरियो । एकमात्र क्रेता वा बिक्रेता हुने प्रणाली वा एकाधिकारवादी चरम शोषणबाट यी संस्थाले किसानलाई जोगाउँथे । जस्तो अहिले यी सञ्चालनमा आएका भए पुसमा बेच्नुपर्ने उखुको न्युनतम दाम मध्यचैतमा आएर निर्धारण गर्नुपर्ने बिजोग आउने थिएन । तेस्रो चरणमा सत्तामा सामेल हुँदा एमाले खुलेरै 'कर्पोरेट गभर्नेन्स'को पक्षमा सामेल हुनपुगेको छ ।

चरम उदारीकरणको प्रक्रियामा बाह्य प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर तीनवटै औद्योगिक करिडोर -मोरङ-सुनसरी, बारा-पर्सा तथा बुटवल-भैरहवा) तथा हेटौंडा र बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका अनेक निजी र सार्वजनिक उत्पादनमूलक उद्योगहरू धराशायी हुनपुगे । यसरी आयात प्रतिष्ठापन गर्ने तथा रोजगारदाता उद्योग क्रमशः धराशायी बन्दै र बनाइँदै लगिए । यसको अर्थ प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा विस्तार हँुदै गयो । रोजगारमूलक, स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित औद्योगीकरण अभियानमा पूर्णविराम लाग्दै गयो । त्यसको ठाउँमा नगन्य मात्रामा जडान उद्योग (एसेम्बलिङ इन्डष्ट्रिज) र आयात व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू फैलँदै गए । उत्पादनका हिसाबले आर्थिक परनिर्भरता बढ्दै गयो ।

परनिर्भरता अकासिँदा, रोजगारीहरू गुम्दा र मुलुकको आर्थिक हैसियत दिन-प्रतिदिन कमजोर हुँदा पनि एमालेभित्र यसबारे गम्भीर छलफल र बहस भएको जानकारी बाहिर आएन । आर्थिक-सामाजिक असमानता, राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा सीमान्तकृत बन्दै गएका बहुसंख्यक जनता तथा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभुत्ववादबाट गरिने आर्थिक-सामाजिक शोषणबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गराउन क्रान्तिमार्फत राज्यको संरचनागत परिवर्तन गर्ने लक्ष्य बोकेर हिँडेको एमाले विश्वबैंक, आईएमएफ र एडीबीद्वारा निर्देशित तथा कांग्रेसले प्रक्रियामार्फत अगाडि सारेको 'संरचनागत समायोजन कार्यक्रममा आफूलाई सहज ढंगले समाहित गरायो ।

सिद्धान्तविहीन व्यावहारिक राजनीतिको २० वर्षे कार्यकालमा केन्द्रीय र स्थानीय सत्तामा बारम्बार सामेल भएको एमालेमा केन्द्रदेखि तलसम्म एउटा नयाँ वर्ग स्थापित हुनु कुनै नौलो कुरा थिएन । सत्ताको निणर्ायकमध्ये एक हुँदा संवैधानिक तथा राजकीय अंगमा आफ्ना समर्थक तथा सहयोगीहरूको विस्तार हुनु अनौठो थिएन । यो अवधिमा शिक्षाको स्तरअनुसार मानवअधिकारको 'लोगो' हासिल गर्नमा होस् या कथित, सचेतना, विकास र अन्वेषणका नाममा गैरसरकारी संस्थाहरू खडा गर्नमा होस्, सरकारी जागिरभन्दा बाहिर रहेका कार्यकर्ताहरूको पहुँच पुग्नु पनि अनौठो थिएन । यो क्रियाकलापले कार्यकर्तालाई 'क्रान्तिकारी रूपान्तरण'बाट 'संरचनागत समायोजन'को प्रतिक्रियावादी कार्यक्रममा ओर्लन सहज बनाइदियो ।

निजीकरण अभियान अन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खुला बजारमा छोड्दा त्यसको मूल फाइदा पनि एमाले पंक्तिमा पुग्नु अस्वाभाविक थिएन । किनभने माले हुँदै एमालेसम्मको अघिल्ला १० र पछिल्ला २० वर्षमा शिक्षक र निम्न तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूमाझ राम्रो राजनीतिक पकड थियो । कांग्रेस नजिकका उद्योगी र व्यापारीहरूले आफूलाई 'एसेम्बलिङ' र ठूलो आयातित उद्यम व्यापारीमा बदलिरहँदा एमाले नजिकका न्युन पुँजीजीवी शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू निजी क्षेत्रका शिक्षा -माध्यमिक स्तरीय बोर्डिङ, उच्च मावि, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ, मेडिकल कलेज तथा अन्य प्राविधिक विद्यालयहरूमा) बाक्लो पहुँच बनाउन पुगे । शिक्षा र स्वास्थ्यप्रतिको जनचासो बढिरहेको र सार्वजनिक संस्था भनेका खत्तम हुन् भन्ने प्रचार-प्रसार भइरहेकाले पनि तिनको विकास र विस्तार हुनु गाह्रो थिएन । र तीबाट अतिरिक्त नाफा आर्जन हुनाले न्युन मध्यम वर्गबाट मध्यम वर्गमा छोटो समयमा छलाङ मार्न पनि गाह्रो थिएन र सञ्चित पुँजीको अन्य नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्र -जस्तो रियल स्टेट, बैंक तथा वित्तीय संस्था, क्रसर उद्योग, म्यानपावर कम्पनी, पूर्वाधार निर्माण खासगरी विद्युत उत्पादन तथा मेडिकल कलेजहरू) मा लगानी हतारमा फैलनु पनि कुनै अनौठो हुन्थेन ।

नवउदारवादी अर्थराजनीतिले व्यापारउन्मुख 'क्रोनी क्यापिटालिजम'को विस्तारमा सहयोगमात्र पुर्‍याएन, यसले राज्यलाई निरीह बनायो र समाजमा ठूलो आर्थिक विषमता पनि निम्त्यायो । विषमताले असन्तुष्टि र असन्तुष्टिले विद्रोह निम्त्याउँछ । तर विद्रोहको समायोजन गरेको शक्ति आफैं बदलिएर बदनाम हुनथालेपछि र एक हिसाबले असफल तथा विस्थापित हुँदै जाँदा नवउदारवादी बजार व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी फाइदामन्द रहेको एमालेले कांग्रेसका नवउदारवादी अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई समेत निजीकरणको प्रतिस्पर्धामा उछिन्न खोज्नु कुनै पनि मानेमा अनौठो होइन ।

विकास बजेटका लागि छुट्याइएको बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसको अर्थ पूर्वाधार तथा सामाजिक विकास उत्थानमा आम सहभागिता प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कथित आर्थिक वृद्धिदर बनाइराख्न र निगमीय नाफाको दर (कर्पोरेट प्रोफिट दर) बनाइराख्न अस्वाभाविक रूपमा निजीकरणको शरण लिने गरिन्छ । नवउदारवादी नाफा आर्जनको मामिलामा मानवीय चेहराको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसका लागि जे गर्न पनि शरम मानिँदैन । आधारभूत रूपमा पँुजी निर्माण नभएपछि आममान्छेले गर्ने खर्चमा कमी आउँछ । खर्च घट्नुको अर्थ उपभोग कम हुनु हो र उपभोगबापत प्राप्त हुने राजस्व पनि कम हुनु हो । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रलाई 'डाइभेष्टमेन्ट' -सरकारी लगानी गर्नुको साटो

सेयर बिक्रीमार्फत निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अपनाइनु) मा लगिन्छ । त्यसो गर्नुभन्दा पहिला सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमतालाई विफल पार्ने प्रयत्न गरिन्छ ।

विगत २३ वर्षमा नवउदारवादीहरूले सार्वजनिक संस्थाहरू तथा राज्यका अन्य सबै संस्थाहरूलाई संस्थागत हुन नदिएर निकम्मा बनाउँदै लगे । नेपाल एयरलाइन्सदेखि खाद्य सामग्री संस्थानसम्म, टिम्वर कर्पोरेसनदेखि नेसनल ट्रेडिङसम्म, कृषि विकास बैंकदेखि विद्युत प्राधिकरणसम्म, छालाजुत्ता कारखानादेखि कागज कारखानासम्म सबैलाई विलकुल नंग्याइयो, बेचियो । अहिले पनि कौडीका दाममा बेच्नकै लागि क्षमताविहीन बनाइँदैछ । यो सार्वजनिक संस्थामा मात्र सीमित रहेन, सरकार अर्थात् स्थायी राज्यमा पनि हस्तक्षेप बढ्दै गयो, गइरहेको छ । वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नाममा जसरी जलविद्युत आयोजनाहरू सुम्पिने काम भइरहेछ, जसरी 'कन्सलटेन्सी र्फम'हरूमा सहमति जनाइँदैछ, जसरी वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनलाई प्रतिस्पर्धाबेगर बहुराष्ट्रिय निगमलाई सुम्पिइँदैछ र 'ग्राउन्ड हेन्डलिङ'को नाममा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जिम्मा लगाइँदैछ, त्यसैको एउटा पाटो हो-'भिसाको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गोप्य डिल' ।

प्रधानमन्त्रीसमेत निरीह छन् । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन एमालेको दबाब उनले झेल्न सकेनन्, भिसा डिलमा त झन् के झेल्लान् ? एमालेका नाममा केपी ओलीले 'क्रोनी क्यापिटालिजम'को नेतृत्व जसरी गरिरहेका छन्, नेपाली राज्यले भयानक आर्थिक संकट नबेहोरिन्जेल त्यो अभियान पुरा हुने देखिन्न । किनभने एमालेभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि वैकल्पिक अर्थराजनीतिमाथि बहस नै छैन, संघर्ष त परै जाओस् ।