सरकारी विद्यालयमा थेग्नै नसक्ने गरी विद्यार्थी भर्ना

मध्यबानेश्वरको रत्नराज्य विद्यालयकी प्राचार्य डा. गीता खरेल भन्छिन्-सरकारी विद्यालय राजनीतिले बिग्रेको हो ।

८ वैशाख, काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै निजी विद्यालयहरुलाई चिन्ता छ, विद्यार्थी संख्या कसरी बढाउने ? तर, मध्यबानेश्वरमा अवस्थित सरकारी विद्यालय रत्नराज्यलाई भने अर्कै चिन्ता छ- भर्ना हुने विद्यार्थी बढी भएकाले अब रोक्ने कि सबैलाई भर्ना हुन दिने ?

अनलाइनखबरको टोली रत्नराज्य स्कुलमा पुग्दा त्यहाँ धमाधम स्टाफ मिटिङ चलिरहेको थियो । बैठकमा विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरुको उपस्थिति संख्या थियो- ७२ । अलग्गै दुईजना कर्मचारीहरु लेखा शाखामा बसेर भर्ना लिइरहेका थिए ।

विद्यालयकी प्रचार्य डा. गीता खरेल सिवाकोटीले नेतृत्व गरेको बैठकको एजेन्डा थियो, कक्षा ९ मा बढी विद्यार्थीहरु भर्ना हुन आएकाले अब भर्नालाई वीचैमा रोक्ने या सबैलाई भर्ना हुन दिने ?’ ‘कक्षा ९ मा ए, बी, सी, डी सम्म विद्यार्थी भरिइसके, अब हामीलाई शिक्षकको जनशक्तिले नपुग्ने भयो,’ डा. गीताले बैठकपछि अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधिले काजमा भए पनि शिक्षक पठाइदिन्छौं, भर्ना नरोक्नोस् भनेकाले हामीले भर्ना नराक्ने निर्णय गर्‍यौं ।

बोर्डिङबाट झिक्दै सरकारीमा

प्रचार्य खरेलका अनुसार रत्नराज्य स्कुलका शिक्षकहरुले बोर्डिङ स्कुलमा रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गरेका छन् । रत्नराज्यमा यसवर्ष जाजरकोटका सभासदले छोरीलाई भर्ना गर्न ल्याएको उनले बताइन् ।

सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुले राजनीति नगर्ने हो भने अबको पाँच वर्षमा राम्रो भनिएका निजी स्कुलभन्दा सरकारी विद्यालयहरु केहीमा कम नहुने डा. गीताले ठोकुवा गरिन् ।

उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्- ‘सरकारी स्कुललाई सुधार गर्ने हो भने नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाने शिक्षकमात्रै होइन, सबै कर्मचारीले पनि सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी ल्याउने हो भने अटोमेटिक  सरकारी विद्यालयहरु सप्रिन्छन् ।’

म त रत्नराज्य पार्टीको !

सरकारी विद्यालयको स्तर कमजोर हुने एउटा मुख्य कारण विद्यालयभित्र हुने राजनीति रहेको प्राचार्य खरेलको भनाइ छ ।

‘सरकारी स्कुल बिग्रेकै राजनीतिले रै’छ, हेडमास्टरले पनि झण्डा बोकेर हिँड्नुहुँदैन भन्छु म,’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्-‘सबै हेडसरहरुसँग मेरो एउटै माग हो, तपाईहरु राजनीति नगरिदिनोस्, राजनीति गर्नु छ भने स्कुल बनाउने राजनीति गर्नोस् ।’

आफूलाई पनि कतिपयले तपाई कुन पार्टीको भनेर प्रश्न सोध्ने गरेको र आफूले पनि चुनावमा कसैलाई भोट हाल्ने गरेको बताउँदै प्राचार्य खरेलले भनिन्- ‘तपाई कुन पार्टीको हो भन्दा म त रत्नराज्य पार्टीको ।’

यद्यपि शिक्षकहरुमा राजनीतिक सचेतना हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् । ‘राजनीतिक सचेतना हुनुपर्छ तर राजनीति गर्ने ठाउँचाहिँ यो होइन,’ प्रचार्यको कुर्सीबाट उनले भनिन् ‘राजनीति भयो भने हामीले विद्यालयलाई थेग्न सक्दैनौं ।’

नेपाली विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकी प्राचार्य डा. गीताका लागि रत्नराज्य स्कुल नै आफ्नो घर वा पार्टीजस्तै भएको छ । उनले विद्यालयमा शिक्षण पेशा गर्न थालेको ३४ वर्ष भयो । ०६४ सालदेखि उनले रत्नराज्यको जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन् । छाडेर जाँदा विद्यालयमा राम्रो छाप पार्ने उनको ध्येय छ ।

डा. गीता बिहान ६/७ बजे नै गुलावी रंगको युनिर्फम लगाएर विद्यालयमा आउँछिन् र बेलुका ५/६ बजेसम्म खट्छिन् । उनको यो खटाइका कारण शिक्षक शिक्षाकाहरु पनि बिहान १० देखि ४ बजेसम्म उनको आँखा अगाडि हुनैपर्छ, हाजिर गरेर अरुतिर जाने मौका उनीहरुलाई छैन ।

कतै विद्यार्थी नभएर मास्टरहरु झिँगा मारेर बस्नुपरेको छ, कतै भनेजति शिक्षक छैनन्

‘बिहानै विद्यालयमा आउँछु, १० मीनेटको दुरीमा घर भएकाले १० बजेपछि खुर्र गएर खाना खान्छु र फर्किन्छु, यसैगरी मेरो दिनचर्या बितिरहेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्- सुरुमा त महिलाले चलाउन सक्दिनन् भन्थे, अहिले  विद्यालयमा धेरै परिवर्तन र सुधार आएको छ, अभिभावकले विश्वास गर्न थाल्नुभएकैले बोर्डिङका विद्यार्थी यहाँ आउन थालेका छन् ।’

विद्यालयमा उनले शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी सबैका लागि पोशाक अनिवार्य गरेकी छन् ।

आधा शताब्दी पुरानो विद्यालय

रत्नराज्य स्कुल आजभन्दा ५६ वर्ष पहिले स्थापना भएको हो । ०१६ सालमा तत्कालीन ग्रामविकास मन्त्री प्रेमराज आङदेम्बेले यो विद्यालयको समुदघाटन गरेका हुन् ।

अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा यस विद्यालयमा १५ सयको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु थिए । यसवर्ष यो संख्या बढ्ने खरेलले बताइन् ।

विद्यालयमा भर्नाका बेला कम्प्युटरका लागि मासिक ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म शुल्क लिइने गरेको लेखाका कर्मचारीले बताए । भर्नाका बेला विद्यालयका लागि अविभावकबाट सहयोग लिइने तर, वर्षभरिको पढाइ शुल्क नलाग्ने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

गत महिना सम्पन्न एसएलसी परीक्षामा रत्नराज्य स्कुलबाट १४७ जना विद्यार्थीले एसएलसी दिएका थिए । विगतको एसएलसी परीक्षामा यहाँबाट विद्यार्थी ९० प्रतिशतसम्म अंक ल्याएको शिक्षकहरु बताउँछन् ।

सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि अस्पताल खोलेको छ, तर त्यहाँ लेखिएको छ, ‘शिक्षक बाहेक’ । के शिक्षकहरु चाँहि नेपाल सरकारका कर्मचारी होइनन् ?

‘तर, एसएलसीलाई मात्रै सफलताको आधार मान्नुहँदैन,’ डा. खरेलले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘एसएलसीमा राम्रो अंक ल्याउनेहरुले जागिर नपाएका उदाहरण पनि छन्, नराम्रो काममा लागेका र विदेश गएकाहरु पनि छन् ।’

तीन घण्टाको एसएलसी परीक्षाका आधारमा विद्यालयको स्तर मापन नहुने उनले बताइन् । ‘आठ कक्षा या अरु कक्षामा कति पास भए भनेर किन सोधिँदैन ?’ उनी भन्छिन्- हाम्रो देशको परीक्षा प्रणालीमै कमजोरी छ ।’

राज्यलाई सुझाव

सरकारी विद्यालयको स्तरवृद्धि गर्न के गर्नुर्पर्छ प्रश्नमा प्राचार्य गीताले सरकारलाई दोष दिनुभन्दा पहिले शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । राज्यको तलब खाएपछि आफूले पढाएको विषयमा राम्रो गर्न सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मन्त्री वा सचिवले आएर विद्यालय स्तरीय नबनाउने भन्दै अरुलाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफू सुध्रिनुपर्ने उनले बताइन् । त्यसैगरी निजी विद्यालयलाई गाली गर्नुको साटो उनीहरुले प्रयोग गरेका राम्रा पक्षहरुबाट सिकेर त्यसलाई सरकारी विद्यालयले लागू गर्नुपर्ने उनले बताइन् । शिक्षालाई धनी र गरीवमा वर्गीकरण गर्न नहुने उनले बताइन् ।

यद्यपि राज्यले विद्यार्थीको चाप रहेका विद्यालयमा शिक्षकहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । ‘कतै विद्यार्थी नभएर मास्टरहरु झिँगा मारेर बस्नुपरेको छ, कतै भनेजति शिक्षक छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘१८ वर्षसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखुल्दा के हालत होला, त्यसैले नियमितरुपमा आयोग खुल्नुपर्‍यो, अस्थायी, करार आदि नाममा शिक्षकको वर्गीकरण गर्न भएन ।’ डा. गीताले भनिन्- सरकारले निजामति कर्मचारीका लागि अस्पताल खोलेको छ, तर त्यहाँ लेखिएको छ, ‘शिक्षक बाहेक’ । के शिक्षकहरु चाँहि नेपाल सरकारका कर्मचारी होइनन् ? यस्तो छ हाम्रो स्थिति ।’