मंगलवार, 21 अप्रैल 2015

कानुनी व्यवस्थाबिना आफूखुशी नियुक्ति !

काठमाडौ, वैशाख ८ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनी व्यवस्थाबिनै प्रमुख सल्लाहकार सहित ठूलो संख्यामा विज्ञ नियुक्त गरी लामो समयदेखि तलब-सुविधा दिँदै आएको पाइएको छ । प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले केशव भट्टराईलाई प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गरी विशिष्ट श्रेणीसरहको तलब-सुविधा दिइरहेका हुन् । अख्तियारमा प्रमुख सल्लाहकार या सल्लाहकार राख्ने कानुनी व्यवस्था छैन । कार्कीले विज्ञका नाममा दर्जनभन्दा बढीलाई जागिर दिएका छन्। विज्ञका रूपमा निरञ्जन बराल, कृष्णबाबु तिवारी, कोमलप्रकाश घिमिरे, भानुभक्त पोखरेल, समीर सिलवाल, बालचन्द्र आचार्य, रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ, उदय निरौला लगायतलाई नियुक्त गरिएको छ । सरकारी सेवामा रहँदा खासै योगदान नभएकाहरूले पनि अख्तियारको विज्ञ बन्ने अवसर पाएका छन्। 'अख्तियार ऐनमा मुद्दाको छानबिनमा आवश्यक हुँदा केस विशेषका लागि मात्र विज्ञ नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ, तर लामो समय जागिर दिने गरी विज्ञ राख्ने कुनै व्यवस्था छैन,' अख्तियारकै एक अधिकारीले भने, 'प्रमुख सल्लाहकार नियुक्त गर्ने त प्रावधानै छैन ।'
कार्कीले अर्थ मन्त्रालयमा छँदादेखिकै विश्वासपात्र भट्टराईलाई आफू प्रमुख आयुक्त भएपछि गणेशराज जोशीको ठाउँमा सचिव बनाएर अख्तियारमा ल्याएका थिए । सचिवबाट अवकाश पाएपछि एमाले कोटामा भट्टराईलाई अख्तियारको आयुक्त नै बनाउन लबिङ भएको थियो। संवैधानिक परिषद् बैठकमा सुरुमा एमालेतर्फबाट भट्टराईकै नाम प्रस्ताव भएको पनि थियो। तर एमाओवादीद्वारा प्रस्तावित पूर्वरथी दमन घलेको नाममा विवाद भएपछि उक्त बैठक अनिर्णित भयो ।

स्रोतका अनुसार त्यसबीचमा एमाले नेतृत्व प्रमुख आयुक्त कार्कीकै विश्वासपात्रलाई आयुक्तमा पठाएर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि भट्टराईको सट्टा पूर्वगृहसचिव नवीनकुमार घिमिरेको नाम अगाडि सारियो । एमाओवादीले पनि घलेको सट्टा पूर्वसचिव गणेशराज जोशीको नाम प्रस्ताव गरेको थियो। प्रमुख आयुक्त कार्कीको कार्यशैलीबाट नवनियुक्त आयुक्तहरूसमेत सन्तुष्ट देखिन्नन् । एकजना नवनियुक्त आयुक्तका भनाइमा 'कतिजना विज्ञ छन्, तिनको विज्ञ हुने योग्यता र अनुभव के हो, तिनले के काम गर्छन् भन्ने कुराको भेउ त्यहीं पहिलादेखि काम गरिरहेका कर्मचारीलाई समेत थाहा रहेनछ, हामी त भर्खर गएका हौं ।' उदाहरणका रूपमा, कार्कीले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट अवकाश पाएपछि अमेरिका बस्दै आएका गोवर्द्धन श्रेष्ठलाई सुरुमा स्वकीय सचिवको जागिर दिए ।
पछि वरिष्ठ विज्ञ बनाइयो। 'तर टिमबाटै गुनासो आएपछि पुनः स्वकीय सचिव बनाइएको छ,' एकजना अधिकारीले भने ।
कार्कीले झन्डै दुई वर्ष आफ्नै मनोमानीमा अख्तियार चलाएका थिए। प्रमुख आयुक्त र एकजना मात्र आयुक्त केशव बराल हुँदा राय बाझ्ने अवस्थामा प्रमुख आयुक्तकै निर्णय प्रभावी हुने भएकाले एकल योजनामा अख्तियार चलेको थियो। कार्कीले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई आयुक्त बनाउने प्रयाससमेत गरेका थिए । केशव भट्टराईलाई ल्याउन नसके पनि दीप बस्न्यातलाई आयुक्त बनाउन उनको भूमिका रहेको स्रोतको दाबी छ ।  'कार्कीले संवैधानिक परिषदका सदस्यसमेत रहेका वाणिज्यमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले आफ्नो पार्टीको कोटामा बस्नेतको नाम प्रस्ताव गराएका हुन्,' स्रोतले भन्यो। बस्नेतलाई प्रमुख आयुक्तले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको जिम्मेवारी दिएका छन् भने आफूसँगै अख्तियार भित्रिएका आयुक्त केशव बराललाई भने सुदूरपश्चिमको जिम्मा लगाइएको छ ।
आयुक्तहरूले पदभार ग्रहण गर्नुअघि प्रमुख आयुक्तको एकल निर्णयमै चल्ने गरी कार्यविधि पनि संशोधन गरिएको थियो। तर सुरुमै आफूविरुद्ध आयुक्तहरू एक हुने देखेर उनले निर्णय भइसकेको कार्यविधि सार्वजनिक नहुँदै फिर्ता लिएका थिए । 'कार्की र सचिव श्रीधर सापकोटाले राति-राति बसेर मस्यौदा गरेको संशोधित कार्यविधिमा अायुक्तहरूलाई कर्मचारीसरह बनाइएको थियो,' स्रोतले भन्यो ।
संशोधित कार्यविधि तुहिए पनि प्रमुख आयुक्तले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू गृह, रक्षा, अर्थ र ऊर्जाको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन् ।
अख्तियारले उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गरी विस्तृत अनुसन्धान/तामेलीमा राख्ने कामका लागि मन्त्रालयलाई प्रमुख आयुक्त/आयुक्तमा बाँडफाँड गरिएको छ। एकजनाको मनोमानी नहोस् भनेर एकजनाले नेतृत्व गर्ने प्रमुख आयुक्त/आयुक्तसँग अर्को आयुक्त पनि हुन्छन्। मुद्दा लगाउने निर्णय आयोगले गर्ने भए पनि प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै भ्रष्टाचार देखिने विषयलाई तामेलीमा थन्क्याइदिने वा भ्रष्टाचार नदेखिए पनि विस्तृत अनुसन्धानमा तानेर दुःख दिने काम मन्त्रालयको जिम्मा लिएका प्रमुख आयुक्त या आयुक्तले गर्न सक्छन् ।
गृहमै लामो समय बिताएर गृहसचिवबाट अवकाश पाएका घिमिरेको सट्टा गृह हेर्ने सहयोगीमा कार्कीले नायब महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश पाएका राजनारायण पाठकलाई छनोट गरेका छन् । यस्तै अर्थमा उनलाई सघाउने आयुक्त दीप बस्न्यात छन् ।

कोई टिप्पणी नहीं: