शनिवार, 1 अगस्त 2015

ठूलाबडाको सवारीमा मनपरी

१६ साउन, काठमाडौं । मन्त्रीको सवारीको रुपमा चिनिने कालो कार सडकमा उतिसारो देखिदैनन्। थोत्रिसकेका कार सहरबाहिर कुदाउन झन असुविधाजनक हुने भएकाले मन्त्रीहरु जीपमै सवार हुन्छन्। तर ति कारको इन्धनवापत प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिने रकम कुनै मन्त्रीले छोड्दैनन्।
 मन्त्रीलाई कार दिने काम गृहले गर्छ। इन्धनवापत प्रधानमन्त्री कार्यालयले नगदै दिन्छ। प्रधानमन्त्रीले ३०६ लिटर पेट्रोल र ४० लिटर मोबिल, उपप्रधानमन्त्री २३८ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिल, मन्त्री २०७ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिल, राज्यमन्त्री-सहायक मन्त्रीले १८० लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिल बरावरको रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट महिनैपिच्छे पाउने गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । मन्त्रीले आधिकारिक व्यक्ति (स्वकिय सचिव) मार्फत महिनैपिच्छे इन्धनवापतको रकम प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुझ्छन्। ‘गाडी गुड्दैन तैपनि इन्धनको रकम लिएकै छन्, ड्राइभरपनि छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन, ‘करदाताको पैसाको दुरुपयोग भयो।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नगद बुझेपनि अधिकांश मन्त्रीले मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजनाबाट इन्धन लिने गर्छन।

 मन्त्रीहरुले कार प्रयोग नगर्ने भएपछि वा मन्त्रालयमै इन्धनको जोहो गरेको थाहा भएपनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पैसा वितरण गर्न नचाहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक पुराना कर्मचारीले सुनाए। गाडी÷इन्धन सुविधाको दुरुपयोग मन्त्रीभन्दा तलपनि फैलिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार स्वास्थ्य सचिवका लागि चारवटा गाडी चालकसहित तैनाथ छन्। मुख्य सचिव र अधिकांश सचिवले एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्छन। ‘काठमाडौंमा चढ्नका लागि कार र बाहिरका लागि जीप राख्ने प्रवृत्ति छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी भन्छन्, ‘सायदै कुनै सचिव होलान,जसको लागि एकभन्दा बढी गाडी नहोउन।’ सचिवले एकचोटीमा एउटै गाडी प्रयोग गरेपनि चालकका साथै इन्धन-मर्मतमा राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार पर्छ। गाडी कम गुडाएपनि चालकले गाडीवापत पाइने पुरै इन्धन लिएर आफ्नो पकेट खर्च चलाउने गर्छन।  

कोई टिप्पणी नहीं: