राष्ट्र संघमा नेपालका आदिवासी जनजातिको आवाज गुन्जियो

२१ असोज - राष्ट्र संघको आवधिक प्रक्रियाअन्तर्गत चार वर्षमा एक पटक हुने विभिन्न देशका मानवअधिकारवाको अवस्थाबारे जेनेभा, स्विटजरलैण्डमा भइरहेको पूर्व सत्रमा एक प्यानलिस्टका रुपमा मल्ल के. सुन्दरले नेपालका नेवारलगायत आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारको स्थितिबारे हिजो बुधबार विभिन्न मुद्दा उठाउँदै आफना सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
 जेनेभाको अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशन केन्द्रमा मल्लले सन् २०११ मा भएको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय पहिलो आवधिक मूल्याङ्कनपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई गरेका सिफारिसमध्ये कुन कुन लागू भए, कुन कुन भएनन् भन्ने विषयमा मूल्यांकन पेस गर्दै वर्तमान अवस्थामा मानवअधिकारको अवस्था र आदिवासी जनजाति व अल्पसंख्यकहरुको दृष्टिकोणबारे जानकारी दिए ।

उनले विशेष गरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुलाई दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएको र संविधान निर्माणमा उनीहरुलाई सहभागी नबनाइएको जानकारी दिए । त्यस्तै, नयाँ संविधानबाट आदिवासी जनजातिहरुका ऐतिहासिक र आदिभूमिमा स्वायत्तताको अधिकार, प्राकृतिक श्रोत साधनमा अग्राधिकार सुनिश्चित नभएको र उनीहरुका सांस्कृतिक सामाजिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै विशेष व्यवस्था नगरिएको विषय प्रस्तुत गरे । लोक सेवा आयोगको अनुचित परीक्षा प्रणालीका कारण आदिवासी जनजातिहरु राज्यका प्रशासनिक सेवामा उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जानकारी पेस गर्दै उनले नेवारलगायत सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिका बालबालिकाका लागि आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई यस संविधानबाट सुनिश्चित नगरिएको र राज्यबाट बहुभाषिक नीति नअँगालिएको अवस्थामा यस्तो संवैधानिक स्थितिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने मत राखे ।

उनले नेपाल राज्यपक्ष भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन– १६९ र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी विश्व घोषणापत्रलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न आवश्यक संवैधानिक र कानुनी प्रावधानमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालबाट प्यानलिष्टका रुपमा सहभागीमध्ये सुबोध प्याकुरेलले दण्डहीनताको अवस्था, अन्जना शाक्यले बालबालिका ओसारपसार र यौनिक हिंसा, शशि शर्माले यौनिक अपराध र मानवअधिकार आयोगका वासुदेव शर्माले सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेका थिए ।

युरोप, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, एसिया र अष्टे«लियाका करिब चार दर्जन कूटनीतिक प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपालबाट विभिन्न मन्त्रालयसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय र जेनेभास्थित नेपालका स्थायी प्रतिनिधिहरु पनि उपस्थित छन् ।