थारु नेताहरुले संविधान संशोधनका लागि अगाडि सारे २१ बुँदे बटमलाइन !

आन्दोलनरत थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले प्रारम्भिक २१ बुँदे बटमलाइन अघि सारेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभामा जारी रहेको कार्यदलको बैठकमा सीमांकनलगायत २१ बुँदे मागमा छलफल भइरहेका स्रोतले जनाएको छ । २१ बुँदे मागमा सीमांकन गर्दा पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेशसँगै पर्सा, मकवानपुरदेखि धनुषासम्म दोस्रो स्वायत्त प्रदेश र सिराहादेखि उदयपुरसहित झापासम्म तेस्रो स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
 त्यसो गर्न नसकिएको अवस्थामा कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा र पर्सादेखि झापासम्म दोस्रो स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । त्यस्तै रोजगारको हक, सामाजिक न्यायको हक, सूचनाको हकलगायतका धारा संसोधन हुनुपर्ने माग अघि गरिएको छ । त्यस्तै धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समानुपातिक समावेशी मान्यताअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्ने माग बटमलाइनमा उल्लेख छ ।
मागहरु
थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति
केन्द्रीय संयोजन समिति, काठमाडौं
राजनीतिक मुद्दाहरु
(१) पहिचानका ५ र सामर्थ्यका ४ आधारमा प्रदेशको सीमांकन गरियोस् । पश्चिम कञ्चनपुर, कैलाली हुँदै सुर्खेतको थारु बसोबास रहेका गाविस, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहा, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, उदयपुर र झापासम्मको भूगोल समेटेर तराईमा प्रदेश बनाइयोस् ।
(क) यसरी प्रदेश बनाउँदा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश, पर्सा, मकवानपुरदेखि धनुषासम्म दोश्रो स्वायत्त प्रदेश र सिरहादेखि उदयपुरसहित झापासम्म तेश्रो स्वायत्त प्रदेशको सीमांकन गरियोस् ।
वा
(ख) तराईमा पश्चिम कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्म एउटा स्वायत्त प्रदेश र पर्सादेखि झापासम्म दोश्रो स्वायत्त प्रदेशको सीमांकन गरियोस् ।
(२) मस्यौदा संविधानको धारा ३३ को “रोजगारीको हक” मा उपधारा (३) थप गरी “(३) राज्यका सबै संयन्त्रको प्रत्येक तहमा संघीय र प्रदेशको जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी रोजगारीको हक हुनेछ । महिला तथा अपांगहरुका लागि स्वजातीय समूहबाट रोजगारीको हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।”
(३) धारा ४२ को “सामाजिक न्याय”को हकको उपधारा (१) सामाजिकको पछाडि राजनीतिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा थप गर्ने यसैगरी ….मा…..समावेशीको अगाडि “पूर्ण समानुपातिक थप गरी रोजगारीको हकको व्यवस्था” थप गरियोस् ।
(४) धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकको उपधारा (५) सशस्त्र संघर्षपछि … “थरुहट÷थारुवान आन्दोलन, मधेश आन्दोलन थप गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
(५) धारा २७ को “सूचनाको हक” मा उपधारा (२) थप गरी “मातृभाषीहरुलाई सार्वजनिक सरोकार र महत्वका सूचना मातृभाषामा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(६) प्रस्तावनाको तेश्रो अनुच्छेद …..मा थरुहट / थारुवान आन्दोलन र मधेश आन्दोलन थप गरियोस् ।
(७) धारा ७ को सरकारी कामकाजको भाषाको उपधारा (२) नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने दुई वा दुईभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(८) धारा ७ को उपधारा ३ को भाषा आयोग यहाँबाट हटाई धारा २६२, २६३, २६४ र २६५ लगायतको आयोगको क्रममा थप धारा व्यवस्था गरी भाषा आयोग गठन गरियोस् ।
(९) धारा ८४ को संघीय प्रतिनिधिसभाको गठन उपधारा १ र २ साथै धारा १७६ प्रदेशको सभा गठनको उपधारा १ र २ मा जनसंख्याको अनुपातमा सदस्य संस्था र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियोस् ।
(१०) आदिवासी थारुहरुको प्रथाजनित कानुन र अभ्यास गर्ने परम्परागत संस्था (जस्तै बरघरिया, भल्मन्सा) लाई कानुनी मान्यता प्रदान गरियोस् । र स्थानीय निकायहरुको समिति र सभा (धारा २१५, २१६, २१७, २२१, २२२ र २२३) मा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गरियोस् ।
(११) आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसित सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९, आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र र सीबीडी कन्भेन्सन १९९२ को (८ जे) सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था संविधानको भाग ३ मौलिक हकमा धारा थप गरी व्यवस्था गरियोस् ।
(१२) धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकमा उपधारा (३) थप गरी मुक्त कमैया, कम्लह्री, अधेरवा, हरुवा, चरुवालगायत थारु विद्यार्थीहरुलाई सबै संकायमा उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्न भर्ना तथा छात्रवृत्तिसहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस् ।
(१३) धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकमा उपधारा (४) थप गरी मातृभाषामा शैक्षिक संस्था खोल्न र संचालन गर्न राज्यबाट आवश्यक श्रोतसाधन प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(१४) धारा ३३ महिलाको हकको उपधारा (४) राज्यका सबै निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(१५) महिला आयोग (धारा ५२), दलित आयोग (धारा ५५) सरह थारु आयोग (धारा २६३) को काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै अलग धारा राखी व्यवस्था गरियोस् ।
(१६) धारा ५८ को अवशिष्ट अधिकार सम्बन्धित प्रदेशको हुनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(१७) कैलाली र कञ्चनपुरमा बसोबास रहेको रानाथारुहरुको सघन क्षेत्रलाई आधार बनाई विशेष संरक्षित क्षेत्र निर्धारण गरी राजनीतिक, विकास र सांस्कृतिक अधिकार प्रदान गरिनेछ भनी व्यवस्था गरियोस् ।
(१८) सबै तहका अदालत (धारा १२९, १४० र १४९) मा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनेगरी न्यायाधीश र प्रशासनतर्फको कर्मचारी नियुक्ति गरियोस् ।
(१९) धारा २६५ आयोग हेरफेरलाई खारेज गरियोस् ।
(२०) धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समावेशीको अगाडि समानुपातिक थप गरियोस् ।
(२१) धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समानुपातिक समावेशीअनुसार मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्रीहरु नियुक्ति गरियोस् ।
स्रोत : थारुवान डटकम