ईयूको साढे १४ अर्ब सहयोग फिर्ता हुने खतरा

चन्द्रशेखर अधिकारी, काठमाडौं मंसिर ९ - युरोपेली महासंघ (ईयू) ले सहयोग रकम सदुपयोग गर्ने मोडालिटीमा एक महिनाभित्र सम्झौता हुन नसके दाता सम्मेलनमा आफूले घोषणा गरेको सहयोग आउन अप्ठेरो पर्न सक्नेप्रति सचेत रहन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार बसेको नेपाल–ईयू संयुक्त आयोगको नवौं बैठकमा ईयू प्रतिनिधिले पुनर्निर्माण विधेयक तत्काल अघि बढाएर सहयोग सदुपयोग गर्न नेपाललाई सचेत गराएका हुन् । दलीय स्वार्थका कारण विधेयक संसद्मा अड्किनु आफैंमा चिन्ताको कुरा भएको ईयूको भनाइ छ ।  पुनर्निर्माण विधेयक पारित नभए र सहयोग रकम सदुपयोगसम्बन्धी मोडालिटी तयार नभए ईयूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरेको १ सय मिलियन युरो (करिब १२ अर्ब रुपैयाँ) फिर्ता हुने खतरा बढेको छ । यसका साथै एक वर्षअघि घोषित पोषणसम्बन्धी कार्यक्रममा उपलब्ध गराउने भनिएको २२ मिलियन युरो (करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ) समेत अन्तै जान सक्ने अवस्थाप्रति पनि ईयूका प्रतिनिधिले सचेत गराएका छन् । उक्त बैठकमा ईयूले नेपालमा गर्ने सहयोग र विकास कार्यक्रमको मोडालिटीमा छलफल हुने गर्छ ।  ईयूले नेपाललाई दिँदै आएको एक सय २० मिलियन युरो सहयोगलाई तेब्बर गर्दै ३ सय ६० मिलियन (करिब ४२ अर्ब रुपैयाँ) बनाएको छ । आगामी ६ वर्षका लागि घोषणा गरिएको यो सहयोगलाई पनि मंगलबारै औपचारिकता दिइएको छ । 

यो भूकम्पपीडितको पुन:स्थापनामा घोषणा गरिएको बाहेकको नियमित सहयोग हो । उक्त रकम मुलुकको दिगो विकास, प्राविधिक शिक्षा तथा प्रजातन्त्रको सबलीकरणमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यसका विभिन्न मोडालिटी नेपाल सरकारले तयार गरेर दिने र सरकारी मोडलमा रहेर सहयोग अघि बढाउने सहमति यसअघि भइसकेको छ ।
मंगलबारको बैठकमा ईयूले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति गहिरो चासो व्यक्त गर्दै राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको चपेटामा विकास कार्यक्रम प्रभावित हुन नहुने जनाएको छ । स्थायी संयन्त्रबाट कामहरू अघि बढाउनुपर्नेमा ईयूले जोड दिएको छ ।
ईयूका प्रतिनिधिहरूले विकास कार्यक्रम र भूकम्पपीडितको पुनर्बास कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए । जारी संविधानले नेपालको लोकतान्त्रिक अभियानलाई थप बलियो र समावेशी बनाउँदै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै ईयूले नेपालको विकासमा अधिकतम सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ । बैठकमा राजनीतिक स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद निर्मलीकरण, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी मामिला, विश्व राजनीतिमा भूमिका र दिगो विकास तथा समान अवसरका काममा अघि बढ्ने सहमति जुटेको छ ।
ठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र ईयूका तर्फबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि राजनीतिक मामिला प्रमुख उगो अस्टुटो नेतृत्वको टोली सहभागी थियो । बैठकले नेपाललाई दिने सहयोग र गरिने सहकार्यका बारेमा छलफल गर्दै आगामी ५ वर्षको योजनालाई जोड दिएको हो ।
बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले अहिले राजनीतिक कारण तथा भारतका तर्फबाट भएको नाकाबन्दीका कारण कतिपय काम अघि बढ्न नसकेको र सबै ध्यान त्यसमा केन्द्रित रहेको भन्दै सहयोग नफर्काउन र सकेसम्म कुनै न कुनै परियोजनामा तत्काल उपयोग गर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।
ईयूले भने राजनीतिक समस्याको सिकारमा भूकम्पबाट पीडित जनता पर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएको छ । उसले वर्तमान समस्या द्वन्द्वबाट नभई वार्ताबाट समाधान गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । नेपालको समस्या समाधान र विकासमा आफू सधैं सहयोगी रहनेसमेत ईयूले जनाएको छ ।