कान्तिपुर मंसिर १० - हालै एउटा औपचारिक समारोहको निम्तोमा सहभागी हुन नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्याय हरियाणास्थित कार्यक्रम स्थल पुगेका थिए । प्रोटोकलअनुसार भारतीय सुरक्षा निकायमा सुरक्षा-शिष्टाचारका निम्ति अनुरोध गर्नासाथै स्थानीय भारतीय निकायबाट जवाफ आएको थियो, ‘नेपाली राजदूतले अब सुरक्षा पनि चीनबाटै पाउने होलान् नि ? हामीले किन प्रोटोकल सम्झिरहनु र ?’
भारतीय ‘अघोषित’ नाकाबन्दीको मारमा पर्दै आएको नेपाललाई यसैगरी अप्ठ्यारो पारिएमा सहयोग साथ-खोज्दै उत्तरको छिमेकी (चीन) जान सकिने भनेर राजदूत उपाध्यायले अर्को एउटा अवसरमा राखेको स्वभाविक धारणापछि दिल्लीमा ‘नेपालबारेको चीन संसय’ एकदमैं बढेर गयो । अझ चीनबाट इन्धन आयात गर्नेदेखि पेट्रोलियम सम्झौता गर्नेसम्मको ‘ठोस कामभन्दा बढी हल्ला’को नेपाली कार्यशैलीका कारण पनि दिल्लीस्थित नेपाल मामलाका जानकार र थिङ्क–ट्याक निकायले बहसका निम्ति नयाँ बिषय पाइहाले–नेपालको ‘चाइना कार्ड’ रणनीति ।
‘इन्धन खोज्दै नेपाल सरकार चीन जावस् वा बंगालादेश’, विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोमबार एउटा अनौपचारिक समारोहमा भने, ‘तर, सबैभन्दा पहिले मधेशमा आन्दोलनरत आफ्ना जनतासँग संवाद गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालले दिल्लीतिर फर्केर पनि केही भनिरहनु पर्दैन, बरु संविधान संशोधनदेखि सिमांकनसम्म अड्किएका मामलामा धर्ना र जुलुसमा उत्रिएका आफ्नै नागरिकमाझमा बसेर कुरा गरे हुन्छ ।’
नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको ‘नाकाबन्दी’ले दुइ महिनायता नेपाली समाजमा पारेको प्रभावलाई नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय–अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चसम्म लगेर ‘मानवीय मद्दा’ बनाइसकेको छ । तर दिल्लीले भने सुरुका दिनदेखि आजसम्मै ‘न घोषित, न अघोषित नाकाबन्दी गरिएको’ सुगा–रटाइ जवाफ सुनाउँदै आएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र दलगत जिम्मेवार पदाधिकारीसम्मले नेपाल मामलामा सरोकार राख्दै आआफ्ना मोबाइल सेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली र चित्रबहादुर केसीसम्म भारतविरोधी मन्तव्यहरु रेकर्ड गरेर राखेका छन्,’ नेपाली नियोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँसम्म कि ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिको ‘मानवसाङ्लो’ र ‘माखेसाङ्लो’को तुलनात्मक विचार पनि दिल्लीको रेकर्डमा छ ।
भेटघाटहरुमा न राजनीति कुरा हुन्छ न कुटनीति, बरु नेपाली नेताका परस्पर विरोधी–मन्तव्यले दिल्लीमा राम्रै ठाउँ पाएको छ ।’
बिगतमा दिल्ली नियोगमा झण्डै साढे ४ वर्षसम्म राजदूत तहको नियुक्ती नहुँदा ‘कुटनीतिक रिक्तता’ रहेको भनिंदै आएको अवस्थामा अहिले राजदूत उपाध्यायले जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ८ महिना भइसकेको छ । यस बीचमा राजदूतको कुटनीतिक सक्रियता र पदीय जिम्मेवारीको प्रभाव पनि देखिन थालेको थियो । तर, नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको द्वैदेशीय ‘असझमदारी र हठ’को चेपुवामा राजदूतको कुटनीतिक–उपस्थिति पनि ‘गौण’ बनेको देखिन्छ ।
यसबीचमा मोदी सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी, सुरक्षा सल्लाहकारदेखि भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ पदाधिकारीसँग पनि राजदूत उपाध्यायले सातामा एक-दुइ पटक भेटघाट गरिरहेकै देखिन्छ । यो साता सार्क–मञ्च र पर्यटन उत्सवका क्रममा एउटै मञ्चमा सार्क क्षेत्रीय पदाधिकारीहरु बसेका देखिन्थे ।
‘तर अनौपचारिक तहको कुराकानी र हाइहेल्लोमैं सबै तहका भेटघाट टुङ्गिन्छन्,’ दुतावासका अर्का एक अधिकारी भन्छन,‘नेपाल मामलामा ब्यापार-पारवाहन आदिको कुराकानी उठ्यो भने यसबारे विदेश मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’ अथवा काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासको नियमित प्रेस बिज्ञप्तीले सबै घटनाक्रम स्पष्ट पारिरहेको भन्दै ‘तर्कने खालको’ जवाफ आउने गरेको छ ।’
बुधबार बिहान मात्रै सुनसरीको हरिपुर क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट सिमावर्ती ४ नेपाली घाइते भएको घटनामा काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासले ‘यो घटना असत्य’ भन्दै खन्डन–वक्तव्य निकालिसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले यो घटनामा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने भन्दै बुझबुझारथमा कुटनीतिक प्रकृया अघि बढाएको छ ।
दिल्लीमा भने एक प्रकारले कुटनीतिक संवादहीन स्थिति बढेको छ । हरेक सानाठूला मामला, द्वैदेसीय नियमित बैठक वा अवरुद्ध भैरहेका वार्ता प्रकृयाहरुमा कारण देखाउँदै एकमुष्ठ जवाफ आउन थालेको छ—सुरुमा घरभित्रको राजनीतिक समस्या सुल्झाउनुहोस्, अरु वार्ता÷संवाद र सहमतिका धेरै मार्गहरु आफैं खुलेर जानेछन् ।’
भारतीय ‘अघोषित’ नाकाबन्दीको मारमा पर्दै आएको नेपाललाई यसैगरी अप्ठ्यारो पारिएमा सहयोग साथ-खोज्दै उत्तरको छिमेकी (चीन) जान सकिने भनेर राजदूत उपाध्यायले अर्को एउटा अवसरमा राखेको स्वभाविक धारणापछि दिल्लीमा ‘नेपालबारेको चीन संसय’ एकदमैं बढेर गयो । अझ चीनबाट इन्धन आयात गर्नेदेखि पेट्रोलियम सम्झौता गर्नेसम्मको ‘ठोस कामभन्दा बढी हल्ला’को नेपाली कार्यशैलीका कारण पनि दिल्लीस्थित नेपाल मामलाका जानकार र थिङ्क–ट्याक निकायले बहसका निम्ति नयाँ बिषय पाइहाले–नेपालको ‘चाइना कार्ड’ रणनीति ।
‘इन्धन खोज्दै नेपाल सरकार चीन जावस् वा बंगालादेश’, विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले सोमबार एउटा अनौपचारिक समारोहमा भने, ‘तर, सबैभन्दा पहिले मधेशमा आन्दोलनरत आफ्ना जनतासँग संवाद गर्नु महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपालले दिल्लीतिर फर्केर पनि केही भनिरहनु पर्दैन, बरु संविधान संशोधनदेखि सिमांकनसम्म अड्किएका मामलामा धर्ना र जुलुसमा उत्रिएका आफ्नै नागरिकमाझमा बसेर कुरा गरे हुन्छ ।’
नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको ‘नाकाबन्दी’ले दुइ महिनायता नेपाली समाजमा पारेको प्रभावलाई नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय–अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चसम्म लगेर ‘मानवीय मद्दा’ बनाइसकेको छ । तर दिल्लीले भने सुरुका दिनदेखि आजसम्मै ‘न घोषित, न अघोषित नाकाबन्दी गरिएको’ सुगा–रटाइ जवाफ सुनाउँदै आएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र दलगत जिम्मेवार पदाधिकारीसम्मले नेपाल मामलामा सरोकार राख्दै आआफ्ना मोबाइल सेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली र चित्रबहादुर केसीसम्म भारतविरोधी मन्तव्यहरु रेकर्ड गरेर राखेका छन्,’ नेपाली नियोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँसम्म कि ओली प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघिको ‘मानवसाङ्लो’ र ‘माखेसाङ्लो’को तुलनात्मक विचार पनि दिल्लीको रेकर्डमा छ ।
भेटघाटहरुमा न राजनीति कुरा हुन्छ न कुटनीति, बरु नेपाली नेताका परस्पर विरोधी–मन्तव्यले दिल्लीमा राम्रै ठाउँ पाएको छ ।’
बिगतमा दिल्ली नियोगमा झण्डै साढे ४ वर्षसम्म राजदूत तहको नियुक्ती नहुँदा ‘कुटनीतिक रिक्तता’ रहेको भनिंदै आएको अवस्थामा अहिले राजदूत उपाध्यायले जिम्मेवारी सम्हालेको पनि ८ महिना भइसकेको छ । यस बीचमा राजदूतको कुटनीतिक सक्रियता र पदीय जिम्मेवारीको प्रभाव पनि देखिन थालेको थियो । तर, नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै सुरु भएको द्वैदेशीय ‘असझमदारी र हठ’को चेपुवामा राजदूतको कुटनीतिक–उपस्थिति पनि ‘गौण’ बनेको देखिन्छ ।
यसबीचमा मोदी सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी, सुरक्षा सल्लाहकारदेखि भारतीय जनता पार्टीका बरिष्ठ पदाधिकारीसँग पनि राजदूत उपाध्यायले सातामा एक-दुइ पटक भेटघाट गरिरहेकै देखिन्छ । यो साता सार्क–मञ्च र पर्यटन उत्सवका क्रममा एउटै मञ्चमा सार्क क्षेत्रीय पदाधिकारीहरु बसेका देखिन्थे ।
‘तर अनौपचारिक तहको कुराकानी र हाइहेल्लोमैं सबै तहका भेटघाट टुङ्गिन्छन्,’ दुतावासका अर्का एक अधिकारी भन्छन,‘नेपाल मामलामा ब्यापार-पारवाहन आदिको कुराकानी उठ्यो भने यसबारे विदेश मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’ अथवा काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासको नियमित प्रेस बिज्ञप्तीले सबै घटनाक्रम स्पष्ट पारिरहेको भन्दै ‘तर्कने खालको’ जवाफ आउने गरेको छ ।’
बुधबार बिहान मात्रै सुनसरीको हरिपुर क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मीको गोली प्रहारबाट सिमावर्ती ४ नेपाली घाइते भएको घटनामा काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासले ‘यो घटना असत्य’ भन्दै खन्डन–वक्तव्य निकालिसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले यो घटनामा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गरिने भन्दै बुझबुझारथमा कुटनीतिक प्रकृया अघि बढाएको छ ।
दिल्लीमा भने एक प्रकारले कुटनीतिक संवादहीन स्थिति बढेको छ । हरेक सानाठूला मामला, द्वैदेसीय नियमित बैठक वा अवरुद्ध भैरहेका वार्ता प्रकृयाहरुमा कारण देखाउँदै एकमुष्ठ जवाफ आउन थालेको छ—सुरुमा घरभित्रको राजनीतिक समस्या सुल्झाउनुहोस्, अरु वार्ता÷संवाद र सहमतिका धेरै मार्गहरु आफैं खुलेर जानेछन् ।’
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें