कान्तिपुर मंसिर १० - सुडान घोटाला काण्डमा दोषी ठहर कम्पनी र भ्रष्टाचारी ठहर सञ्चालकलाई सरकारले वाणिज्य विभाग र आयल निगमको सिफारिसमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातको अनुमति दिएको खुलासा भएको छ। सुडान घोटालामा दोषी ठहर भगवती ट्रेडर्स र त्यसका सञ्चालक शम्भु भारतीलाई हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेल ल्याउने अनुमति दिइएको हो। भारती सुडान घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतबाट ‘भ्रष्टाचारी’ ठहरिएका व्यक्ति हुन्। उनकै भगवती ट्रेडर्स सुडानमा खटिएका नेपाल प्रहरीका लागि एपीसी (बन्दोबस्तीका सामान) खरिद प्रक्रियामा संलग्न थियो।
आयल निगम स्रोतका अनुसार तीन साताअघि कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकाले हवाई इन्धन, डिजेल र पेट्रोल आयातका लागि भगवती ट्रेडर्सलाई अनुमति दिई पत्राचार गरेका छन्। आयल निगम स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रमा, ६ हजार किलोलिटर हवाई इन्धन, १०/१० हजार लिटर पेट्रोल र डिजेल ल्याउन उक्त कम्पनीले अनुमति पाएको छ। खड्काले दिएको पत्रका आधारमै वाणिज्य विभागले पेट्रोलियम आयातको इजाजत दिइसकेको छ। ‘हिजो भ्रष्टाचारमा संलग्न संस्था र दोषी ठहर व्यक्तिले पेट्रोलियम आयातको अनुमति पाएको छ,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘विवादित संस्था र लगानीकर्तालाई नै छानीछानी अनुमति दिइएको देखिन्छ।’
सरकारले कात्तिक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रले पनि पेट्रोलियम आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै आधारमा २२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा १० वटाले निगमबाट अख्तियारी र अनुमति पाएका थिए। निगमले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिएका आधारमै विभागले पनि इजाजत जारी गरेको हुन्छ। सोहीमध्ये भगवती ट्रेडर्ससमेत एक हो।
भगवतीले पाएको पत्रमा पेट्रोलियम आयातका लागि ‘अथराइजेसन’ र ‘नो अब्जेक्सन’ भनी अख्तियारी पनि दिइएको छ। पत्रको बेहोरामा भने हवाई इन्धनका साथै एलपी ग्यास आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ। निगमले पत्रमा ढुवानीको लागतका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका लागि खुद्रा मूल्यको गृहकार्य गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले पेट्रोलियम संकटका बेलामा जुनसुकै कम्पनीलाई पनि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिने नीति लिइएको दाबी गरे। ‘अहिलेको अवस्थामा जुनसुकै कम्पनीलाई पनि यस्तो अनुमति दिइएको छ,’ घिमिरेले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसका आधारमा वाणिज्य विभागले अनुमति दिने हो, बाँकी प्रक्रिया आयल निगमसँग सरोकार हुँदैन।’
सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको प्रहरी टोलीलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामान (एपीसी) खरिद प्रकरणमा गुणस्तरहीन सामान ढुवानी गरेकामा विशेष अदालतले एस्युयर्ड रिस्कस् लिमिटेड, लन्डनका निर्देशक माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र २८ करोड ४० लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
उक्त कम्पनीको नेपाल एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक शम्भु भारतीलाई पनि दोषी ठहर्याई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो। ‘कोटेसनमा हातले थप्ने, ठेकेदारको पक्षमा एलसी पार्ने, आईएसओ मापदण्ड हटाउने, इन्स्पेक्सन प्रक्रिया नपुर्याउने कार्यले गर्दा भारतीले एजेन्टको भूमिकाबाहेक सरकार, प्रहरी र प्रहरी कल्याण कोषमा हानि पुर्याउने काम गरेको देखियो,’ विशेष अदालतको २०६८ फागुन १ गतेको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी व्यापारिक कारोबारका क्रममा कुनै पनि कम्पनीलाई छनोट गर्नुपूर्व उसको पृष्ठभूमि र क्रियाकलाप अध्ययन हुनुपर्ने औंल्याउँछन्। ‘स्वतन्त्र न्यायालयबाट अपराधी ठहर भएको व्यक्ति माथिल्लो तहबाट सफाइ नपाउन्जेल दोषी नै मानिन्छ,’ केसीले कान्तिपुरसित भने, ‘खराब पृष्ठभूमिकै कारण कालोसूचीमा पर्नुपर्ने कम्पनी र व्यक्तिले फेरी अनुमति पाउनु आश्चर्यजनक हो।’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले अन्य १० सहित ‘भगवती ट्रेडर्स’ ले पनि पेट्रोलियम आयातको अनुमति पाएको स्विकारे। ‘इन्धन संकटका बेलामा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको र प्रबन्धपत्रमा पेट्रोलियम आयातको उद्देश्य राखेको कम्पनीलाई इजाजत दिइएको हो,’ उनले भने, ‘मैले अहिले मात्रै कम्पनीको विवादास्पद पृष्ठभूमिबारे थाहा पाएँ, त्यो लगायत अन्य कम्पनीबारे कुनै पूर्वसूचना हामीलाई थिएन।’
आयल निगम स्रोतका अनुसार तीन साताअघि कार्यकारी निर्देशक गोपाल खडकाले हवाई इन्धन, डिजेल र पेट्रोल आयातका लागि भगवती ट्रेडर्सलाई अनुमति दिई पत्राचार गरेका छन्। आयल निगम स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त पत्रमा, ६ हजार किलोलिटर हवाई इन्धन, १०/१० हजार लिटर पेट्रोल र डिजेल ल्याउन उक्त कम्पनीले अनुमति पाएको छ। खड्काले दिएको पत्रका आधारमै वाणिज्य विभागले पेट्रोलियम आयातको इजाजत दिइसकेको छ। ‘हिजो भ्रष्टाचारमा संलग्न संस्था र दोषी ठहर व्यक्तिले पेट्रोलियम आयातको अनुमति पाएको छ,’ निगम स्रोतले भन्यो, ‘विवादित संस्था र लगानीकर्तालाई नै छानीछानी अनुमति दिइएको देखिन्छ।’
सरकारले कात्तिक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निजी क्षेत्रले पनि पेट्रोलियम आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसै आधारमा २२ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेकामा १० वटाले निगमबाट अख्तियारी र अनुमति पाएका थिए। निगमले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिएका आधारमै विभागले पनि इजाजत जारी गरेको हुन्छ। सोहीमध्ये भगवती ट्रेडर्ससमेत एक हो।
भगवतीले पाएको पत्रमा पेट्रोलियम आयातका लागि ‘अथराइजेसन’ र ‘नो अब्जेक्सन’ भनी अख्तियारी पनि दिइएको छ। पत्रको बेहोरामा भने हवाई इन्धनका साथै एलपी ग्यास आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ। निगमले पत्रमा ढुवानीको लागतका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका लागि खुद्रा मूल्यको गृहकार्य गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ। आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले पेट्रोलियम संकटका बेलामा जुनसुकै कम्पनीलाई पनि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिने नीति लिइएको दाबी गरे। ‘अहिलेको अवस्थामा जुनसुकै कम्पनीलाई पनि यस्तो अनुमति दिइएको छ,’ घिमिरेले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसका आधारमा वाणिज्य विभागले अनुमति दिने हो, बाँकी प्रक्रिया आयल निगमसँग सरोकार हुँदैन।’
सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएको प्रहरी टोलीलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामान (एपीसी) खरिद प्रकरणमा गुणस्तरहीन सामान ढुवानी गरेकामा विशेष अदालतले एस्युयर्ड रिस्कस् लिमिटेड, लन्डनका निर्देशक माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र २८ करोड ४० लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो।
उक्त कम्पनीको नेपाल एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका सञ्चालक शम्भु भारतीलाई पनि दोषी ठहर्याई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवानाको फैसला गरेको थियो। ‘कोटेसनमा हातले थप्ने, ठेकेदारको पक्षमा एलसी पार्ने, आईएसओ मापदण्ड हटाउने, इन्स्पेक्सन प्रक्रिया नपुर्याउने कार्यले गर्दा भारतीले एजेन्टको भूमिकाबाहेक सरकार, प्रहरी र प्रहरी कल्याण कोषमा हानि पुर्याउने काम गरेको देखियो,’ विशेष अदालतको २०६८ फागुन १ गतेको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी व्यापारिक कारोबारका क्रममा कुनै पनि कम्पनीलाई छनोट गर्नुपूर्व उसको पृष्ठभूमि र क्रियाकलाप अध्ययन हुनुपर्ने औंल्याउँछन्। ‘स्वतन्त्र न्यायालयबाट अपराधी ठहर भएको व्यक्ति माथिल्लो तहबाट सफाइ नपाउन्जेल दोषी नै मानिन्छ,’ केसीले कान्तिपुरसित भने, ‘खराब पृष्ठभूमिकै कारण कालोसूचीमा पर्नुपर्ने कम्पनी र व्यक्तिले फेरी अनुमति पाउनु आश्चर्यजनक हो।’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाले अन्य १० सहित ‘भगवती ट्रेडर्स’ ले पनि पेट्रोलियम आयातको अनुमति पाएको स्विकारे। ‘इन्धन संकटका बेलामा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेको र प्रबन्धपत्रमा पेट्रोलियम आयातको उद्देश्य राखेको कम्पनीलाई इजाजत दिइएको हो,’ उनले भने, ‘मैले अहिले मात्रै कम्पनीको विवादास्पद पृष्ठभूमिबारे थाहा पाएँ, त्यो लगायत अन्य कम्पनीबारे कुनै पूर्वसूचना हामीलाई थिएन।’
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें