मनिकर कार्की “निवर्तमान” माघ २७ - कुनै उपन्यास पढ्दा होस् या सिनेमा हेर्दा नै किन नहोस्, फटाफट दृश्य परिवर्तन भइरहँदा पढाइ र हेराइमा एकाग्रता अनि उत्सुकता पनि बढ्दै जान्छ । तर, त्यसको ठीक विपरीत पाना र पर्दाका दृश्य सर्दै सरेनन् भने पढ्न र हेर्न निकै झिँझो लाग्ने गर्छ ।
ठीक त्यस्तै राजनीतिको रंगमञ्चमा पनि एउटै दृश्य लामो समयसम्म देखिरहँदा दिक्क लाग्ने रहेछ । अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिका दृश्य हेर्दा पक्कै पनि हामी सबैलाई पट्यार लागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका उही ठट्यौली अभिव्यक्ति, नेताहरुका तिनै वार्ता र सहमतिका निष्कर्षहीन र निरर्थक प्रयास, टेलिभिजनका काँचका पर्दामा देखिने तिनै नेताहरुको धमिलो दृश्य, अखबारका पानाहरुमा टाक्सिएका तिनै नेताका रंगीन तर रङ उडेका तस्बिर, अनि रेडियोमा कर्कशमय ध्वनिमा बज्ने तिनैको भाषण । यी सबै श्रव्य, दृश्य र शब्दबाट शायद सबै दिक्क भइसकेका छन् ।
अभाव, पीडा, महँगी, कालोबजारीबाट मर्माहत भएर थकित र गलित अवस्थामा पुगेका जनतालाई वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज बनाएर राहत दिनुपर्ने अवस्थामा मुलुकका प्रधानमन्त्री भने तिनै विगतका सपनाको पुनःमुद्रण अभियानलाई नै तीव्रता दिइरहेका छन् । हो, उनी अहिले नयाँ संस्करणमा २०६३ सालको परिवर्तनसँगै उठेका प्रगति, विकास र समृद्धिका नाराको पुनःमुद्रित संस्करणलाई नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यथार्थमा अहिलेको आवश्यकता सपनाहरुको पुनःमुद्रण होइन, किन्तु ती सपनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अर्को अध्यायको थालनी हो भन्ने कुरालाई उनले पटक्कै हेक्का राखेको देखिँदैन । अनि यो सपाट दृश्यलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्, र नै सपनाको पुनःमुद्रणमै व्यस्त र मस्त छन् । उता जनताले भने ती सपनाको पुनःमुद्रणलाई एउटा क्रूर मजाक सम्झिरहेका छन् ।
ठीकै छ, प्रधानमन्त्रीले शायद मुलुकको समृद्धि र प्रगतिकै लागि आफ्नो परिकल्पना सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने कुरालाई मानियो रे लौ । तर, यी सपना विपनासँग संगतिपूणै छ र ? अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा, जुनबेला नागरिकहरु अभाव र पीडामा बाँच्न विवश छन्, जुन बेला सहज रुपमा पैसाले आवश्यकता पूर्ति गर्नसमेत पाइरहेका छैनन्, त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्री र सरकारकै दायित्व चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्नेमा सडक राष्ट्रवादी भावना उराल्ने अनि तिनै सपनाको व्यापार गर्दा पक्कै पनि जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो भन्ने कुरा विद्वान प्रधानमन्त्रीले किन बुझ्न सकेनन् ?
त्यसो त २०६५ सालमै दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने संकल्प तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नै गरिसकेका थिए । खै, त्यसयता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कति उत्पादन थपियो ? अनि त्यो बेला गरिएको संकल्पलाई त्यसयताका सरकारले किन कार्यान्वयन गरेनन् ? फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले १ वर्षभित्रै लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्छु भनेर बाचा गरेका छन् । मुलुकबासीको जीवनकै आधाभन्दा बढी हिस्सा अन्धकारमा बितिरहेको बेला लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्छु भनेर किन कोकोहोलो गर्नुपर्यो ? त्यो काम गरेरै देखाइदिए भइहाल्छ ।
फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको सपनाकै कुरा गरौं । उनले हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना सुनाए । हो, सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले जुन समूहलाई सम्बोधन गरेर हावाबाट बिजली निकाल्ने कुरा गरेका छन्, त्यो समुदायका सबैलाई थाहा छ, हावाबाट बिजुली निस्कन्छ भनेर । झन् जान्नेबुझ्ने विद्वानहरुले नजान्ने कुरै भएन । हावाबाट निकालिने बिजुली शायद वैकल्पिक ऊर्जाको परिभाषाभित्र पर्दछ । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हावाबाट बिजुली निकाल्ने सम्भावनाको कुरा गर्दै त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि युरोप गएका थिए । तर, उनले वायुऊर्जालाई ऊर्जाको मुख्य स्रोत बनाइरहेका युरोपका देशका वायुऊर्जा केन्द्रहरुको अवलोकन भ्रमण गरेपछि नेपालका लागि वायुऊर्जा निकै महँगो पर्ने कुरा बताएका थिए । त्यसपछि हाम्रो लागि सबैभन्दा उपयुक्त र सजिलो अनि दिगो ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए, त्यसपछि जलविद्युत विकासको विस्तृत अध्ययन र कागजी योजना बन्यो शायद ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वायुऊर्जाको कुरा गर्दैगर्दा के हिजो निकै महँगो पर्ने भनिएको वायुऊर्जा आज एकाएक सस्तो पर्न गएको हो ? कि उनले यो यत्तिकै सार्वजनिक खपतका लागि बोलिदिएका हुन् ? फेरि अघिल्लो सरकारका ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि १२० मेगावाटको सौर्य प्लान्ट जडान गर्ने योजना सुनाएकी थिइन् । उनले पनि ३ वर्षमा नेपाललाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने भन्दै वैकल्पिक सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने योजना सुनाएकी थिइन् । तर, यथार्थ अर्कै थियो किनकि सौर्य ऊर्जाले जलविद्युतलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यसै प्रस्ट छ, अनि त्यो निकै महँगो पर्ने र त्यसको आयु पनि निकै कम हुने जलविद्युत विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।
ऊर्जा जीवनकै लागि अत्यावश्यक कुरा हो । अबको जीवन ऊर्जाबिना एक पाइला पनि अघि सर्न सक्दैन । यस मानेमा ऊर्जाको विकल्प छैन । फेरि हाम्रोजस्तो आर्थिक रुपले विपन्न मुलुकले ऊर्जाको लागि आधुनिक आणविक भट्टी निर्माण गर्ने र तिनबाट युरेनियम प्रशोधन गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने हैसियतको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस मानेमा प्राकृतिक रुपमा धेरै खोला, नदी भएको मुलुकको लागि ऊर्जाको लागि उपयुक्त स्रोत जलविद्युत नै हो र हुनुपर्छ । तर, किन जिम्मेवार व्यक्तिहरु सधैं सम्भव भएको कुराबाट काम लिनुभन्दा पनि अनेकखाले सपनाकै व्यापार गरिरहन्छन् ?
यसर्थ, अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको मुलुकमा जतिसक्दो साना ठूला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास गरी मुलुकलाई ऊर्जाका लागि आत्मनिर्भर बनाउने नै हो । फेरि अहिलेको जलविद्युत् उत्पादनको लागि प्रतिमेगावाट १५ करोड अनुमान गरिएको लागतमा त्यसमा हुने झण्डै ५० प्रतिशत परामर्श खर्च र इक्वीप्मेण्ट खरिद गर्दा आउने कमिसनसमेत जोडिएको जलविद्युत विज्ञहरुको तर्क छ । त्यसो हो भने जलविद्युतलाई हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता घोषणा गरी त्यसमा लाग्ने लागत कटौती गर्न सकिने देखिन्छ, के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न सक्छन् ?
हो, यहीँनेर एउटा भन्नै पर्ने कुरा छ, यो मुलुकमा छिटो, छरितो तरिकाले काम गर्ने संयन्त्र परिवर्तन नहुँदासम्म हाम्रा सबै सपना मुल्तवीमै थन्किनेछन् । किनभने काम गर्ने संयन्त्र उही पुरानै, उही पुरानै प्रशासनिक संयन्त्र, कामभन्दा कुरा मात्रै गरी तलबभत्ता पकाउने पुरानै कर्मचारीतन्त्र, काममा आलटाल गर्ने पुरानै कार्यशैली, पुरानै तौरतरिका, पुरानै ढाँचा र शैली, पुरानै रकमी सोच र मानसिकता । अनि केन्द्रीय भूमिकामा रहने पात्रहरु पनि पुरानै । अनि कसरी हुन्छ नयाँ ? कसरी हुन्छ हाम्रा सपनाको आपूर्ति ? हो, त्यही पुरानो सोच, शैली, दृष्टिकोण, कार्यशैली, संस्कार र संयन्त्र फेर्न नयाँको आवश्यकता परेको छ । वास्तवमा पुरानो संयन्त्रलाई ध्वस्त पारी नयाँको नवनिर्माण गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।
अहिले जसरी सस्तो लोप्रियताको लागि यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर जसरी प्रधानमन्त्रीले भाषण गरिरहेका छन्, त्यसमा न कुनै नयाँ सोच छ, न चिन्तन र न दृष्टिकोण नै । ती सबै विगतका सपनाको पुनःमुद्रण मात्रै हो । सपनाहरुको पुनःमुद्रणले मात्रै मुलुक बन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू ?
ठीक त्यस्तै राजनीतिको रंगमञ्चमा पनि एउटै दृश्य लामो समयसम्म देखिरहँदा दिक्क लाग्ने रहेछ । अहिलेको समकालीन नेपाली राजनीतिका दृश्य हेर्दा पक्कै पनि हामी सबैलाई पट्यार लागिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका उही ठट्यौली अभिव्यक्ति, नेताहरुका तिनै वार्ता र सहमतिका निष्कर्षहीन र निरर्थक प्रयास, टेलिभिजनका काँचका पर्दामा देखिने तिनै नेताहरुको धमिलो दृश्य, अखबारका पानाहरुमा टाक्सिएका तिनै नेताका रंगीन तर रङ उडेका तस्बिर, अनि रेडियोमा कर्कशमय ध्वनिमा बज्ने तिनैको भाषण । यी सबै श्रव्य, दृश्य र शब्दबाट शायद सबै दिक्क भइसकेका छन् ।अभाव, पीडा, महँगी, कालोबजारीबाट मर्माहत भएर थकित र गलित अवस्थामा पुगेका जनतालाई वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिलाई सहज बनाएर राहत दिनुपर्ने अवस्थामा मुलुकका प्रधानमन्त्री भने तिनै विगतका सपनाको पुनःमुद्रण अभियानलाई नै तीव्रता दिइरहेका छन् । हो, उनी अहिले नयाँ संस्करणमा २०६३ सालको परिवर्तनसँगै उठेका प्रगति, विकास र समृद्धिका नाराको पुनःमुद्रित संस्करणलाई नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यथार्थमा अहिलेको आवश्यकता सपनाहरुको पुनःमुद्रण होइन, किन्तु ती सपनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अर्को अध्यायको थालनी हो भन्ने कुरालाई उनले पटक्कै हेक्का राखेको देखिँदैन । अनि यो सपाट दृश्यलाई स्वीकार्न सकेका छैनन्, र नै सपनाको पुनःमुद्रणमै व्यस्त र मस्त छन् । उता जनताले भने ती सपनाको पुनःमुद्रणलाई एउटा क्रूर मजाक सम्झिरहेका छन् ।
ठीकै छ, प्रधानमन्त्रीले शायद मुलुकको समृद्धि र प्रगतिकै लागि आफ्नो परिकल्पना सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने कुरालाई मानियो रे लौ । तर, यी सपना विपनासँग संगतिपूणै छ र ?
तर, त्यहीँनेर प्रधानमन्त्रीको बडो गुनासो आउन थालेको छ । उनले पटकपटक संचारकर्मीसँग गुनासो गरेका छन्, ‘मैले हावाबाट बिजुली निकाल्छु, पाइपलाइनबाट ग्यास वितरण गर्छु, काठमाण्डूमा रेल दौडाउँछु, बिजुली गाडी चलाउँछु भनेर भन्दा कयौं विद्वानले उखान टुक्काले देश चल्दैन भने, यी कुरा गर्दा कहाँनेर उखान टुक्का छ ?’ठीकै छ, प्रधानमन्त्रीले शायद मुलुकको समृद्धि र प्रगतिकै लागि आफ्नो परिकल्पना सार्वजनिक गरेका हुन् भन्ने कुरालाई मानियो रे लौ । तर, यी सपना विपनासँग संगतिपूणै छ र ? अहिलेको संकटपूर्ण अवस्थामा, जुनबेला नागरिकहरु अभाव र पीडामा बाँच्न विवश छन्, जुन बेला सहज रुपमा पैसाले आवश्यकता पूर्ति गर्नसमेत पाइरहेका छैनन्, त्यस्तो बेला प्रधानमन्त्री र सरकारकै दायित्व चाँडोभन्दा चाँडो समस्या समाधान गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनुपर्नेमा सडक राष्ट्रवादी भावना उराल्ने अनि तिनै सपनाको व्यापार गर्दा पक्कै पनि जनआक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो भन्ने कुरा विद्वान प्रधानमन्त्रीले किन बुझ्न सकेनन् ?
त्यसो त २०६५ सालमै दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने संकल्प तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नै गरिसकेका थिए । खै, त्यसयता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कति उत्पादन थपियो ? अनि त्यो बेला गरिएको संकल्पलाई त्यसयताका सरकारले किन कार्यान्वयन गरेनन् ? फेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले १ वर्षभित्रै लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्छु भनेर बाचा गरेका छन् । मुलुकबासीको जीवनकै आधाभन्दा बढी हिस्सा अन्धकारमा बितिरहेको बेला लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्छु भनेर किन कोकोहोलो गर्नुपर्यो ? त्यो काम गरेरै देखाइदिए भइहाल्छ ।
हो, उनी २०६३ सालको परिवर्तनसँगै उठेका प्रगति, विकास र समृद्धिका नाराको पुनःमुद्रित संस्करणलाई नयाँ कलेवरमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अहिलेको आवश्यकता ती सपनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अर्को अध्यायको थालनी हो भन्ने कुरालाई उनले पटक्कै हेक्का राखेको देखिँदैन ।
आखिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ्गको अन्त्य गर्ने भन्दै आफ्नो कार्यकालको शुभारम्भ सुरु गरेका थिए, लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने फाइलमा दस्तखत गरेर । आखिर उनी पनि त प्रधानमन्त्रीजीकै पार्टी अध्यक्ष थिए । खै प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको बेला मुलुकलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाएको ? तिनै झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रित्व कालमा सरकारले मुलुकलाई लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउने ३८ बुँदे घोषणा जारी गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई त्यो ३८ बुँदेको कति बुँदा याद छ ? अथवा उनलाई याद हुनुपर्छ कि पर्दैन ? अनि त्यसमा कति काम भयो ? के प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा गएपछि हरेक कुरा घोषणा मात्रै गर्ने हो कि त्यसलाई साकार बनाउने दिशामा पहल पनि गर्नुपर्छ ?फेरि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको सपनाकै कुरा गरौं । उनले हावाबाट बिजुली निकाल्ने योजना सुनाए । हो, सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले जुन समूहलाई सम्बोधन गरेर हावाबाट बिजली निकाल्ने कुरा गरेका छन्, त्यो समुदायका सबैलाई थाहा छ, हावाबाट बिजुली निस्कन्छ भनेर । झन् जान्नेबुझ्ने विद्वानहरुले नजान्ने कुरै भएन । हावाबाट निकालिने बिजुली शायद वैकल्पिक ऊर्जाको परिभाषाभित्र पर्दछ । २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हावाबाट बिजुली निकाल्ने सम्भावनाको कुरा गर्दै त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि युरोप गएका थिए । तर, उनले वायुऊर्जालाई ऊर्जाको मुख्य स्रोत बनाइरहेका युरोपका देशका वायुऊर्जा केन्द्रहरुको अवलोकन भ्रमण गरेपछि नेपालका लागि वायुऊर्जा निकै महँगो पर्ने कुरा बताएका थिए । त्यसपछि हाम्रो लागि सबैभन्दा उपयुक्त र सजिलो अनि दिगो ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत नै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए, त्यसपछि जलविद्युत विकासको विस्तृत अध्ययन र कागजी योजना बन्यो शायद ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वायुऊर्जाको कुरा गर्दैगर्दा के हिजो निकै महँगो पर्ने भनिएको वायुऊर्जा आज एकाएक सस्तो पर्न गएको हो ? कि उनले यो यत्तिकै सार्वजनिक खपतका लागि बोलिदिएका हुन् ? फेरि अघिल्लो सरकारका ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि १२० मेगावाटको सौर्य प्लान्ट जडान गर्ने योजना सुनाएकी थिइन् । उनले पनि ३ वर्षमा नेपाललाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने भन्दै वैकल्पिक सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्ने योजना सुनाएकी थिइन् । तर, यथार्थ अर्कै थियो किनकि सौर्य ऊर्जाले जलविद्युतलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यसै प्रस्ट छ, अनि त्यो निकै महँगो पर्ने र त्यसको आयु पनि निकै कम हुने जलविद्युत विज्ञहरुको भनाइ रहेको छ ।
प्रम हुँदा प्रचण्डले वायुऊर्जालाई ऊर्जाको मुख्य स्रोत बनाइरहेका युरोपका देशको अवलोकन गरेपछि नेपालका लागि वायुऊर्जा निकै महँगो पर्ने कुरा बताएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वायुऊर्जाको कुरा गर्दैगर्दा के हिजो निकै महँगो पर्ने भनिएको वायुऊर्जा आज एकाएक सस्तो पर्न गएको हो ?
उक्त उत्पादनका लागि झण्डै २० अर्ब रुपैया“ लगानी गरिने जनाइएको थियो । तर, सौर्य प्लान्टको आयु करिब २५ वर्षमात्र हुने र जलविद्युत आयोजनाको आयु करिब १०० वर्ष हुने जानकारहरुको भनाइ थियो । फेरि सोलारबाट उत्पादित हुने बिजुली दिउ“सो घाम लागेको बेलामा मात्रै उत्पादन हुने र बढी बिजुली खपत हुने सा“झ र बिहानको पिक आवरमा बिजुली निकाल्न नसकिने हु“दा पनि यस्ता कुराले केवल ध्यान विकर्षण गर्ने बाहेक खासै केही गर्दैन । अनि वायु ऊर्जाको सवालमा पनि त्यही हो । यसबाट सामान्य रुपमा उज्यालो गर्न त सकिन्छ तर, धेरै लोड खपत गर्ने विद्युतीय सामान चलाउन सकिँदैन । हामीले अहिले जलविद्युतको विकास त अति नै बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भतालाई घटाउन र त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि हो, रातमा उज्ज्यालोका लागि मात्रै हैन ।ऊर्जा जीवनकै लागि अत्यावश्यक कुरा हो । अबको जीवन ऊर्जाबिना एक पाइला पनि अघि सर्न सक्दैन । यस मानेमा ऊर्जाको विकल्प छैन । फेरि हाम्रोजस्तो आर्थिक रुपले विपन्न मुलुकले ऊर्जाको लागि आधुनिक आणविक भट्टी निर्माण गर्ने र तिनबाट युरेनियम प्रशोधन गरेर ऊर्जा उत्पादन गर्ने हैसियतको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस मानेमा प्राकृतिक रुपमा धेरै खोला, नदी भएको मुलुकको लागि ऊर्जाको लागि उपयुक्त स्रोत जलविद्युत नै हो र हुनुपर्छ । तर, किन जिम्मेवार व्यक्तिहरु सधैं सम्भव भएको कुराबाट काम लिनुभन्दा पनि अनेकखाले सपनाकै व्यापार गरिरहन्छन् ?
यसर्थ, अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भनेको मुलुकमा जतिसक्दो साना ठूला जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय अभियानकै रुपमा विकास गरी मुलुकलाई ऊर्जाका लागि आत्मनिर्भर बनाउने नै हो । फेरि अहिलेको जलविद्युत् उत्पादनको लागि प्रतिमेगावाट १५ करोड अनुमान गरिएको लागतमा त्यसमा हुने झण्डै ५० प्रतिशत परामर्श खर्च र इक्वीप्मेण्ट खरिद गर्दा आउने कमिसनसमेत जोडिएको जलविद्युत विज्ञहरुको तर्क छ । त्यसो हो भने जलविद्युतलाई हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता घोषणा गरी त्यसमा लाग्ने लागत कटौती गर्न सकिने देखिन्छ, के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले त्यो गर्न सक्छन् ?
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ३ वर्षभित्र लोडसेडिङ्गको अन्त्य गर्ने भन्दै आफ्नो कार्यकालको शुभारम्भ सुरु गरेका थिए, लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने फाइलमा दस्तखत गरेर । आखिर उनी पनि त प्रधानमन्त्रीजीकै पार्टी अध्यक्ष थिए । खै प्रधानमन्त्रीज्यूको आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको बेला मुलुकलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाएको ?
२०६५ सालमै बाँडिएको थियो, दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी समग्र मुलुकलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्ने सपना । तर, खै त्यसयता के भयो ? यदि त्यो संकल्पित सपना राष्ट्रिय आवश्यकता थियो भने त्यसयताका सरकारले किन साकार पार्ने दिशामा काम गरेन ? अनि किन सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नयाँ नयाँ घोषणा गर्नमै आतुर हुन्छन् जिम्मेवार नेताहरु ? के घोषणाले मात्रै सबै पुग्ने हो ? काम गर्नु पर्दैन ? अनि काम गर्न कसले छेक्यो ? के जनताले छेकेर राखेका छन् ?हो, यहीँनेर एउटा भन्नै पर्ने कुरा छ, यो मुलुकमा छिटो, छरितो तरिकाले काम गर्ने संयन्त्र परिवर्तन नहुँदासम्म हाम्रा सबै सपना मुल्तवीमै थन्किनेछन् । किनभने काम गर्ने संयन्त्र उही पुरानै, उही पुरानै प्रशासनिक संयन्त्र, कामभन्दा कुरा मात्रै गरी तलबभत्ता पकाउने पुरानै कर्मचारीतन्त्र, काममा आलटाल गर्ने पुरानै कार्यशैली, पुरानै तौरतरिका, पुरानै ढाँचा र शैली, पुरानै रकमी सोच र मानसिकता । अनि केन्द्रीय भूमिकामा रहने पात्रहरु पनि पुरानै । अनि कसरी हुन्छ नयाँ ? कसरी हुन्छ हाम्रा सपनाको आपूर्ति ? हो, त्यही पुरानो सोच, शैली, दृष्टिकोण, कार्यशैली, संस्कार र संयन्त्र फेर्न नयाँको आवश्यकता परेको छ । वास्तवमा पुरानो संयन्त्रलाई ध्वस्त पारी नयाँको नवनिर्माण गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।अहिले जसरी सस्तो लोप्रियताको लागि यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर जसरी प्रधानमन्त्रीले भाषण गरिरहेका छन्, त्यसमा न कुनै नयाँ सोच छ, न चिन्तन र न दृष्टिकोण नै । ती सबै विगतका सपनाको पुनःमुद्रण मात्रै हो । सपनाहरुको पुनःमुद्रणले मात्रै मुलुक बन्छ र प्रधानमन्त्रीज्यू ?
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें